काठमाडाैँ – विश्व भोकमरी सूचकांक (जीएचआई) २०२६ मा बंगलादेश १२२ देशमध्ये ८४औँ स्थानमा रहेको छ। बंगलादेशले यस वर्ष १९.२ अंक प्राप्त गरेको छ, जसका आधारमा देशलाई ‘मध्यम’ भोकमरीको श्रेणीमा राखिएको छ।
सन् २०२६ को विश्व भोकमरी सूचकांकसम्बन्धी प्रतिवेदनले बंगलादेशको दीर्घकालीन प्रगतिलाई ‘एक पुस्ताले हासिल गरेको उपलब्धि’ का रूपमा वर्णन गरेको छ । प्रतिवेदनले भोकमरी न्यूनीकरणमा बंगलादेशले हासिल गरेको प्रगतिलाई उल्लेख गर्दै खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन प्रयासको महत्त्व औँल्याएको छ।
विश्व भोकमरी सूचकांकले विभिन्न देशमा भोकमरीको अवस्था मापन गर्न कुपोषण, बालबालिकामा देखिने पोषणसम्बन्धी समस्या तथा बाल मृत्युदरजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँछ । यसले देशहरूमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थाबारे तुलनात्मक जानकारी प्रदान गर्छ।
बंगलादेशको १९.२ अंकले देशमा भोकमरीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभइसकेको देखाउँछ । यद्यपि, प्रतिवेदनले देशको दीर्घकालीन प्रगतिलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले भोकमरी न्यूनीकरणका प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजागर गर्छ।
विश्वव्यापी रूपमा भोकमरी बढ्ने जोखिम
प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको समस्या पुनः बढ्न थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व, जलवायुजन्य प्रतिकूल अवस्था र आर्थिक सङ्कट एकैसाथ देखा पर्दा खाद्य सुरक्षामा थप चुनौती उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ।
द्वन्द्वका कारण कृषि उत्पादन, खाद्यान्न ढुवानी तथा वितरण प्रणाली प्रभावित हुन सक्छन्। त्यस्तै, बाढी, खडेरी र अन्य जलवायुजन्य विपत्तिले कृषि उत्पादन घटाउन तथा खाद्यान्न आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन्। आर्थिक सङ्कटका कारण खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा न्यून आय भएका परिवारलाई पर्याप्त र पोषणयुक्त खाना जुटाउन कठिन हुन सक्छ।
यी चुनौतीले विशेषगरी खाद्य सुरक्षामा निर्भर कमजोर समुदायलाई बढी प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले भोकमरी न्यूनीकरणका लागि खाद्यान्नको उपलब्धता मात्र नभई सर्वसाधारणको पहुँच र पोषणको अवस्थालाई समेत ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।
विश्व भोकमरी सूचकांक २०२६ मा बंगलादेश ८४औँ स्थानमा रहनु र देशको दीर्घकालीन प्रगतिलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिनुले भोकमरी न्यूनीकरणमा भएका प्रयासलाई उजागर गरेको छ । तर विश्वव्यापी द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक सङ्कटका कारण खाद्य सुरक्षामा देखिएका चुनौतीले यस क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
