बारा । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी कार्यालयमै सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रहरी चौकी जैतापुरमा हावाहुरीका कारण ढलेको टिकको रुखको काठ तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) रसिन्द्र प्रसाद यादवले कार्यालयका अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई समेत जानकारी नदिई लगेको आरोप बाहिरिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ।
प्राप्त आरोपअनुसार, प्रहरी चौकी परिसरमा रोपिएको टिकको रुख हावाहुरीले ढलेपछि त्यसको काठलाई फर्निचर बनाएर कार्यालयमै प्रयोग गर्ने भन्दै यादवले लैजान खोजेका थिए। तर, कार्यालयको सम्पत्ति कार्यालय प्रयोजनकै लागि प्रयोग गर्ने भनिएको भए त्यसको औपचारिक प्रक्रिया के थियो ? काठको विवरण राखियो कि राखिएन ? कसको अनुमति लिइयो ? भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ।
सबैभन्दा चासोको विषय, चौकीमा कार्यरत अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई समेत जानकारी नदिई काठ लगिएको आरोप हो। सरकारी कार्यालय परिसरमा रहेको रुख ढलेपछि त्यसको काठ स्वतः कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बन्न सक्दैन। त्यसको संरक्षण, अभिलेख, ढुवानी, चिरान र प्रयोगसम्मका विषय पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ। तर स्थानीयस्तरमा आएको दाबीले घटनालाई अझ शंकास्पद बनाएको छ। जैतापुर प्रहरी चौकीबाट लगिएको भनिएको काठ पिलुवा–कलैया सडकखण्डअन्तर्गत बडहर्वा चोकबाट करिब तीन किलोमिटर अगाडि रहेको चिरान मिलतर्फ लगिएको स्थानीयले बताएका छन्। त्यहाँ काठ किन लगियो ? कति काठ लगियो ? कसको नाममा चिरान भयो ? काठबाट के बनाइयो ? र त्यसको अन्तिम प्रयोग कहाँ भयो ? यी प्रश्नको जवाफ अझै सार्वजनिक भएको छैन।
त्यति मात्र होइन, चौकी परिसरमा रहेका अन्य काठका टुक्रासमेत लगिएको हुनसक्ने आरोप बाहिर आएको छ। यदि यो आरोप सत्य हो भने एउटा ढलेको रुखको विषयमा मात्र होइन, सरकारी सम्पत्तिको समग्र व्यवस्थापन र अभिलेख प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ।
यहाँ गम्भीर प्रश्न काठको मूल्य कति थियो भन्ने होइन। प्रश्न हो सरकारी सम्पत्तिमाथि कसको अधिकार हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा रहेको रुख होस् वा त्यसबाट निस्किएको एउटा सानो काठको टुक्रा, त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय र राज्यकै हुन्छ। सरकारी सम्पत्तिलाई ‘आफ्नो’ ठानेर व्यक्तिगत नियन्त्रणमा लैजान मिल्ने हो भने त्यसले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
अझ प्रहरी कार्यालयको विषय भएकाले यो आरोप सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्ने देखिन्छ। प्रहरीले अरूलाई कानून र नियम पालना गर्न सिकाउने संस्था हो। त्यही संस्थाका अधिकारीमाथि सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गरेको आरोप लागेपछि आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित प्रहरी नेतृत्वकै हुन्छ। यदि यादवले साँच्चिकै कार्यालय प्रयोजनका लागि काठ लगेको भए त्यसको प्रमाण देखाउनुपर्ने हुन्छ काठको अभिलेख, अनुमति, ढुवानीको विवरण, चिरान मिलको विवरण र त्यसबाट तयार भएको फर्निचर कहाँ प्रयोग भयो भन्ने स्पष्ट हिसाब।
अर्कोतर्फ, यदि काठ निजी प्रयोजनका लागि लगिएको पुष्टि भयो भने त्यो झन् गम्भीर विषय बन्न सक्छ। सरकारी सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।स्थानीयको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने काठ चिरान मिलसम्म पुगेको भनिएको छ। तर त्यहाँ लगिएको काठ वास्तवमै प्रहरी चौकीकै हो कि होइन, कति परिमाणमा थियो र त्यसपछि त्यसको अवस्था के भयो भन्ने विषय प्रमाणबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
यतिबेला जैतापुर प्रहरी चौकीसँग जोडिएको यो प्रकरणमा धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन हावाहुरीले ढालेको रुखको काठको अभिलेख भयो कि भएन,काठ कसले चौकीबाट बाहिर निकाल्यो ,अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई जानकारी किन दिइएन ?
काठ कहाँ लगियो ,चिरान मिलमा लगिएको हो भने कसको निर्देशनमा लगियो ,कति काठ चिरान भयो र त्यसबाट बनेको भनिएको फर्निचर अहिले कहाँ छ ?
यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म घटनामाथिको शंका हट्ने अवस्था देखिँदैन।सरकारी सम्पत्तिको मूल्य पैसाले मात्र निर्धारण हुँदैन। एक रुपैयाँको सरकारी सम्पत्ति पनि राज्यकै सम्पत्ति हो। त्यसैले हावाहुरीले ढालेको रुख हो भन्दै त्यसको काठको हिसाब हराउन दिनु हुँदैन।
यस बिषयमा सहायक निरीक्षक यादवलाई चल गर्दा ” म पछि कल गर्छु भनेर फोन काटेका छन” एतिको गौर जिम्मेवारी पन अनि फेरि फेरि कल गर्दा नऊठाई कल काटेर आफुलाई थाहा नभएको जस्तो गरेको छन।एस्ता प्रहरीले गर्दा सिङ्गो प्रहरी संगठनलाई धक्का पुर्याईरहेको छ । अब सम्बन्धित प्रहरी नेतृत्वले आरोपलाई बेवास्ता गर्ने होइन, काठको वास्तविक अवस्था, अभिलेख, अनुमति र प्रयोगबारे तथ्यसहित स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
किनकि कुरा एउटा रुखको मात्र होइन कुरा सरकारी सम्पत्तिमाथि कसको अधिकार चल्छ भन्ने हो।
कुरा नियम प्रहरी कार्यालयभित्र पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।र कुरा, सरकारी सम्पत्तिको हिसाब राख्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले आफैं हिसाब दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो।
