एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महिनौँदेखि ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भन्दै दबाब र सैन्य कारबाहीसम्मको चेतावनी दिइरहेका थिए । यसै सिलसिलामा अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबिच उक्त द्वीपको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ ।
ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मार्फत सम्झौता भएको घोषणा गर्दै अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ‘स्थायी नियन्त्रण’ पाउने दाबी गरेका छन् । तर सम्झौताको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन । त्यसैले ट्रम्पले उल्लेख गरेको अमेरिकी अधिकारको वास्तविक कानुनी दायरा अझै स्पष्ट छैन ।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेनले भने सम्झौताले आर्कटिक र उत्तर एटलान्टिक क्षेत्रमा सामूहिक सुरक्षा बलियो बनाउने बताएकी छन् । साथै, सम्झौताले डेनमार्क अधीनस्थ राज्यको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता तथा ग्रिनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिने उनको भनाइ छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाअन्तर्गत अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा थप सैन्य संरचना निर्माण गर्न सक्ने, स्थायी रूपमा सैन्य पहुँच तथा सैन्य विमान उडान अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।
सम्झौता ग्रिनल्यान्ड भविष्यमा डेनमार्कबाट स्वतन्त्र भए पनि लागू भइरहने प्रावधानसमेत रहेको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । गैर–नाटो देशलाई ग्रिनल्यान्डमा सैन्य अखडा स्थापना गर्न रोक्ने तथा अमेरिकाको सुरक्षाका लागि संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा त्यस्ता देशको लगानी रोक्ने व्यवस्था पनि रहेको बताइएको छ ।
अमेरिकी पक्षले विशेषगरी रुस र चीनलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई ग्रिनल्यान्डमा सेना तैनाथ गर्न वा संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक्ने व्यवस्था सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको जनाएको छ ।
यद्यपि, सम्झौताको आधिकारिक पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएसम्म यी प्रावधानहरू व्यवहारमा कसरी लागू हुनेछन् भन्ने निश्चित छैन ।
डेनमार्कले के भन्यो ?
प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सेनका अनुसार सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा चलिरहेका बेला अर्को साता हस्ताक्षर गरिनेछ । त्यसपछि डेनमार्कको संसद्बाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । ग्रिनल्यान्ड सरकारका प्रमुख जेन्स–फ्रेडरिक निल्सेनले पनि सम्झौताले ग्रिनल्यान्ड, डेनमार्क र अमेरिकाको सुरक्षा बलियो बनाउने बताएका छन् । उनले सम्झौताले ग्रिनल्यान्डका हित र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा उसको स्थानलाई मान्यता दिएको बताएका छन् ।
यसअघि सेप्टेम्बर १४ मा फ्रेडरिक्सेनले अमेरिका र डेनमार्कबीच आर्कटिक तथा ग्रिनल्यान्डको विषयमा शान्तिपूर्ण समाधानको सम्भावना देखिएको बताएकी थिइन् । त्यसबेला उनले ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको स्वशासित भूभाग भएको र ट्रम्पको नियन्त्रणसम्बन्धी मागले नाटोभित्र समेत तनाव बढाएको पृष्ठभूमिमा वार्ता भइरहेको बताएकी थिइन् ।
ट्रम्प किन ग्रिनल्यान्ड चाहन्छन् ?
ट्रम्पले लामो समयदेखि ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भन्दै आएका छन् । उनको तर्कमा यसको मुख्य कारण आर्कटिकमा रहेको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति, रुस तथा चीनसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धा तथा द्वीपमा रहेका महत्त्वपूर्ण खनिज स्रोत हुन् ।
ग्रिनल्यान्डमा मोबाइल फोन, विद्युतीय सवारीसाधनलगायत आधुनिक प्रविधिका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज लगायत महत्त्वपूर्ण खनिजको ठुलो सम्भावित भण्डार रहेको मानिन्छ । युरोपेली संघले पनि हालै ग्रिनल्यान्डमा महत्त्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा र स्याटेलाइट सञ्चार पूर्वाधारमा लगानी बढाउने घोषणा गरेको थियो ।
ट्रम्पले आफ्नो प्रस्तावित ‘गोल्डेन डोम’ क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीका लागि पनि ग्रिनल्यान्ड महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै आएका छन् । उनको भनाइमा रुस र चीनबाट आउने सम्भावित क्षेप्यास्त्र खतराविरुद्ध अमेरिकी रक्षा प्रणालीमा ग्रिनल्यान्डको भौगोलिक अवस्थिति उपयोगी हुन सक्छ ।
अमेरिका पहिले नै ग्रिनल्यान्डमा
नयाँ सम्झौता पूर्ण रूपमा नयाँ सैन्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास भने होइन । अमेरिकाको ग्रिनल्यान्डमा दशकौँदेखि सैन्य उपस्थिति छ ।
अमेरिकाले डेनमार्कसँग सन् १९५१ मा ग्रिनल्यान्डको रक्षा सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसलाई सन् २००४ मा संशोधन तथा विस्तार गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत ग्रिनल्यान्डको थुले एयर बेस—हाल पिटुफिक स्पेस फोर्स बेस—मा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति रहँदै आएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो आधार आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकी तथा नाटो क्षमताका लागि रणनीतिक महत्व राख्छ र प्रारम्भिक क्षेप्यास्त्र चेतावनी प्रणालीमा समेत प्रयोग हुन्छ ।
त्यसैले नयाँ सम्झौताले अमेरिकालाई वास्तवमै पहिलेको तुलनामा कति अतिरिक्त अधिकार दिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । रोयटर्सका अनुसार सन् १९५१ कै सम्झौताले अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्डमा व्यापक सैन्य पहुँच दिएको थियो ।
सन् २००४ को संशोधित सम्झौतामा भने अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गतिविधि वा सुविधामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्नुअघि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका अधिकारीसँग परामर्श गर्ने व्यवस्था उल्लेख थियो ।
‘कब्जा’को धम्कीबाट सुरक्षा सम्झौतासम्म
ग्रिनल्यान्डको विषय सन् २०१९ देखि नै ट्रम्पको विदेश नीतिको चर्चित विषय बन्दै आएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा उनले यो विषयलाई अझ आक्रामक रूपमा उठाए । उनले डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको तर्क गर्दै अमेरिकाले द्वीपमाथि नियन्त्रण लिनुपर्ने बताएका थिए । यसमा डेनमार्क तथा अन्य युरोपेली नाटो सदस्य राष्ट्रमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको थियो । यसले अमेरिका र उसका युरोपेली सहयोगीबीचको सम्बन्धमा समेत तनाव सिर्जना गरेको थियो ।
अहिलेको सम्झौताले भने ग्रिनल्यान्डको सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छैन । बरु अमेरिकालाई सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा थप अधिकार दिने ढाँचा अघि सारिएको देखिन्छ । सम्झौताको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै यसले डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डको अधिकार तथा अमेरिकी सैन्य अधिकारबीच कस्तो नयाँ सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।
ग्रिनल्यान्डको भविष्यको प्रश्न
यस घटनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ग्रिनल्यान्डको सम्भावित स्वतन्त्रता हो । ग्रिनल्यान्ड अहिले डेनमार्कको राज्यअन्तर्गत स्वशासित भूभाग हो र त्यहाँ स्वतन्त्रताको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।
अमेरिकी अधिकारीका अनुसार नयाँ सम्झौता ग्रिनल्यान्ड भविष्यमा स्वतन्त्र भए पनि कायम रहनेछ । यसको अर्थ, ग्रिनल्यान्डको संवैधानिक वा राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भए पनि अमेरिकी सुरक्षा तथा सैन्य अधिकार सुरक्षित राख्ने प्रयास सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ ।
