काठमाडौं – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (ई–जीपी) तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद दुलालले ई–जीपी प्रणाली बन्द हुँदा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, अत्यावश्यक वस्तु तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले २०७० सालदेखि ई–जीपी प्रणाली लागू गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले आएर उक्त प्रणाली बन्द गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।दुलालका अनुसार साउन, भदौ, असोज र कात्तिक सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण समय हुन् ।
संघीय सरकारका सयौँ कार्यालय, ७५३ स्थानीय तह तथा सातवटै प्रदेशका कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर अत्यावश्यक सेवा तथा विकास निर्माणका काममा परेको उनले बताए ।ई–जीपी प्रणाली ह्याक भएको कारण देखाउँदै बन्द गर्न खोजिएको भन्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै दुलालले प्रणालीमा समस्या भए तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे ।
‘ई–जीपी सिस्टम तत्काल खुलाइयोस् र पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइयोस्,’ उनले भने, ‘ह्याक भएको हो भने त्यसबारे छानबिन गरियोस् । ह्याकिङमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।’उनले कर्मचारी, व्यवसायी वा बिचौलियाको संलग्नता भए पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताए ।
दुलालले पुरानो कोडका कारण ई–जीपी प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै नयाँ प्रणाली ल्याउने नाममा विद्यमान प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्ने सूचना आएको पनि बताए ।यस्तो प्रयास भए त्यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो ।
डिजिटल शासन, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य अघि सारेको सरकारले विद्युतीय प्रणालीलाई विस्थापित गरेर सार्वजनिक खरिदलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काउन नहुने उनले बताए ।
‘डिजिटल शासनको कुरा गरेर आएको सरकारले फेरि कागजी युगमा फर्किनु विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘ई–जीपी प्रणालीलाई कागजी मोडलमा लगेर ठेक्कापट्टामा अनियमितता र लुटपाटको अवस्था सिर्जना गरिए त्यसले कुशासनको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।’दुलालले ई–जीपी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै यसमा देखिएका प्राविधिक वा सुरक्षासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
