गण्डकी प्रदेशमा बेरुजु बर्सेनि बढ्दो छ। गण्डकीमा बेरुजु आठ वर्षमा तीन अर्ब पुग्न लागेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरूको हालसम्मको बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८३ मा उल्लेख छ।
गण्डकीमा आव २०८१/८२ मा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। यो अघिल्लो आव २०८०/८१ को भन्दा ७ करोड २२ लाख १९ हजारले बढी हो। आव २०८०/८१ मा गण्डकीमा पेस्कीसहित ५१ करोड ९८ लाख बेरुजु थपिएको थियो। सोही वर्ष ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १.१५ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा कुल बेरुजुमध्ये ४३ हजार ४४१ रुपैयाँ असुलउपर गर्न भनेको छ। त्यस्तै ८१ हजार ३७२ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ९३ हजार ७९३ रुपैयाँ अनियमितता भएको, ३ लाख ४९ हजार १०५ रुपैयाँको कागजात पेस नभएको, ५४ हजार ४१ रुपैयाँको शोधभर्ना नलिएको तथा ५ लाख ९५ हजार १९ रुपैयाँ पेस्कीबापतको बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
गण्डकीको यस वर्षको बेरुजु अघिल्लो आवको भन्दा ०.४४ प्रतिशत बढी छ। पेस्कीबाहेकको बेरुजु हेर्दा आव २०८०/८१ मा १ प्रतिशत मात्र थियो। गण्डकीमा प्रदेश स्थापना भएको पहिलो वर्ष २०७४/७५ मा ०.०३ प्रतिशत बेरुजु थियो तर दोस्रो वर्ष २०७५/७६ मा ह्वात्तै बढेर २.१८ प्रतिशत पुग्यो। २०७६/७७ मा १.४९ प्रतिशत, २०७७/७८ मा १.०७ प्रतिशत, २०७८/७९ मा १.०२ प्रतिशत, २०७९/८० मा १.६५ प्रतिशत बेरुजु थियो।
सात प्रदेशमा गण्डकी बेरुजुको हिसाबले पाचौं प्रदेशमा परेको छ। सात प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजु गर्ने बागमती ०.८३ प्रतिशत, कोसीको १.१२ प्रतिशत, लुम्बिनीको १.२७ प्रतिशत छ भने मधेस प्रदेश ३.७७ प्रतिशतसहित सबैभन्दा धेरै बेरुजु गर्ने प्रदेशका रूपमा दरिएको छ। त्यसपछि कर्णालीको २.०८ र सुदूरपश्चिमको १.५३ प्रतिशत बेरुजु दर छ। प्रतिवेदनमा महालेखाले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन तथा बेरुजु घटाउन गण्डकी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै सवारीसाधन कर र अन्य विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम बाँडफाँटमा अझै सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकले कुल बेरुजु ३८ अर्ब १६ करोड ६५ लाख पुग्दा यसले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय उत्तरदायित्वमा गम्भीर चुनौती थपिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
