काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनी रूपमा प्रदान गरिनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल थालेको छ।
मन्त्री सिता बादीको विशेष निर्देशनमा मन्त्रालयले लामो समयदेखि कागजी रूपमा मात्र सीमित बनेको उक्त कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारमै उतार्न सक्रियता देखाएको हो।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन, स्वास्थ्य सेवा तथा धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुनी आधारअनुसार नेपाल सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवसायीहरूलाई आफ्ना सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित गर्न र यातायात भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने अनिवार्य नियम तोकेको थियो।
तर, स्पष्ट कानुन र नियम हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले दैनिक आवातजावतका क्रममा सार्वजनिक सवारीसाधनमा यस्तो छुट र सुविधा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई केवल कानुनमा मात्र सीमित नराखी धरातलमा उतार्न मन्त्री बादीले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
सोही उद्देश्यका साथ महिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै कानुनबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने छुट तथा सुविधा देशैभरका सार्वजनिक यातायातमा कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ।
