काठमाडौं – भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय अहिले बन्द अवस्थामा छ । काठमाडौं उपत्यकाका चर्चित र धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने क्याम्पस र विद्यालयहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा रहेको पुस्तकालय सरकारले नै तालाबन्दी गरिदिएपछि पुस्तकप्रेमीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
२०८२ सम्म दुई करोड ९० लाख २३ हजार ३६७ बहाल बक्यौता नतिरेको भन्दै समाज कल्याण परिषद्ले तालावन्दी गरिदिएपछि युवा एवम बौद्धिक व्यक्तिहरुले पुनःसंचालनको माग राख्दै दबाबमुलक अभियान समेत चलाइरहेका छन् ।
पुस्तकालय बन्द भएपछि त्यहाँ अध्ययन गर्न आउनेहरु समस्यामा परेका छन् । विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर तथा निम्न आय भएका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि सहज र निःशुल्क वातावरण गुम्न पुगेको छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले २०८२ साल चैत ३० गते भृकुटीमण्डपस्थित ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय’ले भाडा बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै पुस्तकालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । पुस्तकालयलाई पुनःसंचालन गर्ने वा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा कुनै कुनै छलफल गरेको छैन् ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहेको परिषद्ले भाडामा दिंदै आएको भृकुटीमण्डपस्थित संरचनाहरुमा बक्यौता नतिरेको बहानामा सबै कार्यालय, पसल र पुस्तकालयमा तालाबन्दी गरिदिएको हो ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी दायित्वको कार्यान्वयन तथा समाज कल्याण परिषद्को सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तालाबन्दी गरिएको भएपनि पुस्तकालयका हकमा भने अमर्यादित र शिक्षामाथिको हस्तक्षेप भएको अभियन्ताहरुको दाबी छ । विद्यार्थीहरुले पनि पुस्तकालय तत्काल संचालनमा ल्याउन दबाब बढाएका छन् ।
लेखक तथा पुस्तकालय प्रयोगकर्ता विमल आचार्यले भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक पुस्तकालय ११२ दिनदेखि बन्द रहँदा विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा सर्वसाधारण पाठकहरू ज्ञान आर्जनको अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै तत्काल पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले समाज कल्याण परिषद्ले गत चैत ३० गते पुस्तकालय बन्द गराएको र त्यसयता सरकारसँग पटक–पटक संवाद तथा पत्राचार गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए ।
उनका अनुसार पुस्तकालय व्यवस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा वैशाख ०७ र वैशाख २४ गते पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
उनले भने, ‘पुस्तकालय सञ्चालकले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, परिषद्मा पत्राचार गर्नुभयो । तर सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन् ।’
पुस्तकालय बन्द हुँदा दैनिक करिब दुई सयजना पाठक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनले बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय नै अध्ययनको प्रमुख आधार रहेको बताए । पुस्तकालय बन्द हुनु शिक्षा र ज्ञानमा पहुँचमाथिको हस्तक्षेप भएको उनको दाबी छ ।
आचार्यका अनुसार भृकुटीमण्डपस्थित पुस्तकालय र समाज कल्याण परिषद्बीच २०६२ सालमा भएको सम्झौताअनुसार पुस्तकालय सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सो सम्झौताअनुसार २५ प्रतिशत मात्र भाडा तिर्ने र ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेकामा अहिले उक्त छुट हटाउने निर्णय गरिएकाले विवाद सिर्जना भएको उनले बताए ।
उनले सार्वजनिक पुस्तकालयलाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै शिक्षा, पुस्तक र ज्ञानलाई नाफासँग जोड्न नहुने धारणा राखे । दाताहरूको सहयोग, पुस्तक दान तथा विभिन्न संस्थाको योगदानबाट सञ्चालन हुँदै आएको पुस्तकालय बन्द हुँदा दुर्लभ पुस्तक तथा अभिलेखसमेत जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।
आचार्यले पुस्तकालय केवल पुस्तक पढ्ने स्थान मात्र नभई विचार आदानप्रदान, अनुसन्धान, संवाद र सामाजिक सद्भाव प्रवद्र्धन गर्ने सार्वजनिक थलो भएको बताए । पढ्ने संस्कृतिको संरक्षण लोकतान्त्रिक समाजका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुस्तकालयमा पहुँच गुम्नु भनेको समाजको बौद्धिक विकासमा गम्भीर असर पर्ने बताए ।
आचार्यले नेपालको इतिहासमा राणाकालदेखि नै पुस्तकालयमाथि प्रतिबन्ध लगाइएका घटनाहरू स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्था पनि त्यसैको पुनरावृत्ति जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । पुस्तक लेख्ने, अध्ययन गर्ने र शिक्षाको महत्व बुझ्ने नेतृत्व भएका बेला समेत सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द भएको बताए ।
उनले दुर्लभ पाण्डुलिपि तथा ऐतिहासिक पुस्तकहरू नष्ट भए पुनः प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै लामो समयसम्म पुस्तकालय बन्द रहँदा मुसा, धमिरा तथा अन्य कारणबाट पुस्तकहरू क्षति हुने जोखिम बढेको बताए ।
नेपाल विद्यार्थी संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष करुणा कटुवालले भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक पुस्तकालयमा सरकारले लगाएको ताल्चा तत्काल खोल्न माग गर्दै यसलाई ‘नेपाली समाजको चेतना र विवेकमाथिको ताल्चा’ भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
सार्वजनिक पुस्तकालयलाई केवल भवन वा पुस्तक राख्ने स्थान नभई समाजमा चेतना, विवेक र आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने केन्द्र भएको बताएकी हुन् । उनले पुस्तकालय बन्द हुँदा हजारौं विद्यार्थी, पाठक र सर्वसाधारणको अध्ययन अधिकार प्रभावित भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक पुस्तकालय यो एउटा भवन मात्रै होइन र किताब थन्काउने कोठा—कारखाना मात्रै होइन । यो एउटा चेतनाको कारखाना हो, विवेकको कारखाना हो । जसले पुस्तकालयमा बसेर पुस्तक पढ्छ, उसले विवेक प्राप्त गर्छ, आफ्नो विवेक निर्माण गर्छ ।’
उनले तत्काल पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गनिन् । उनले दीर्घकालीन रूपमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्न नीति र बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै उनले भाडा विवादका नाममा पुस्तकालय बन्द गर्नु गलत कदम भएको बताइन् ।
अभियन्ता मनोज पुरीले पुस्तकालयमा लगाइएको ताला केवल एउटा भवनमा नभई ज्ञान, शिक्षा र सभ्य समाजको विकासमाथि लगाइएको ताला भएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार गत चैत ३० गते समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई बाहिर निकालेर जबर्जस्ती ताला लगाएको थियो ।
पढिरहेको विद्यार्थीलाई बाहिर निकालेर जबर्जस्ती ताल्चा लगाउनु भनेको ज्ञानमा लगाएको ताल्चा हो भनेर आफूले परिभाषित गरेको बताए । पुस्तकालय सञ्चालनको माग गर्दै नेविसंघले सुरुदेखि नै विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिरहेको पुरीले बताए ।
उनले काठमाडौं सार्वजनिक पुस्तकालय कुनै सरकारी परियोजना नभई समुदायले समाज र राष्ट्रको बौद्धिक विकासका लागि स्थापना गरेको सार्वजनिक संस्था भएको उल्लेख गरे । उनले पुस्तकालयमा करिब ५० हजार पुस्तक रहेको र दैनिक दुईदेखि तीनसय विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेको जानकारी दिए ।
पुरीले देशका नीति निर्माण तहमा रहेका धेरै व्यक्तिहरू स्वयं पुस्तकालयको महत्त्वसँग परिचित रहेको उल्लेख गरे। उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पुस्तकालयका आजीवन सदस्य रहेको, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो अनुसन्धानका लागि यस्ता स्रोतको आवश्यकता पर्ने तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल शिक्षा अभियानसँग जोडिएको व्यक्तित्व भएकाले उनीहरूले पुस्तकालय संरक्षणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
पुरीले राज्यको दायित्व पुस्तकालय बन्द गर्नु नभई थप पुस्तकालय स्थापना गर्नु, सञ्चालनमा सहयोग गर्नु र आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउनु रहेको बताए । उनले नेपालमा सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत र सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै कानुनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यससम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
यसैगरी, अभियन्ता साजन तामाङले सार्वजनिक पुस्तकालयहरू ज्ञान, चेतना र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका आधार भएकाले तिनको संरक्षण राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुनुको कारण केवल आर्थिक समस्या मात्र नभई नीतिगत कमजोरी पनि रहेको बताए ।
काठमाडौंमा सार्वजनिक पुस्तकालयको संख्या नै न्यून रहेको र अध्ययनका लागि पर्याप्त सार्वजनिक स्थान नहुँदा विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको उनले बताए ।
उनले आर्थिक अभाव तथा स्पष्ट नीतिको कमीका कारण धेरै पुस्तकालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा रहेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक पुस्तकालयसमेत आर्थिक तथा नीतिगत समस्याका कारण सञ्चालन संकटमा परेका छन् ।
उनले नेपालभर रहेका अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालयहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेको र थोरै मात्र सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे । उनले नागरिकले सहज रूपमा अध्ययन गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए ।
तामाङले अभियानका तर्फबाट सरकारसमक्ष चारबुँदे माग प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए । उनले पहिलो, बन्द तथा जीर्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको मर्मत सम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने । दोस्रो, सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने । तेस्रो, सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि स्थायी र सुनिश्चित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । चौथो, देशभरका स्थानीय तहमा समुदायस्तरीय पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेको जानकारी दिए ।
उनले विशेषगरी सीमित आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरू सार्वजनिक पुस्तकालयमा निर्भर रहने भएकाले यस्ता संस्था बन्द हुँदा पठन संस्कृतिमा नकारात्मक असर परेका बताए ।
तामाङले तत्काल बन्द भएको काठमाडौंको सार्वजनिक पुस्तकालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दै त्यसपछि दीर्घकालीन नीति, बजेट र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
पुस्तकालयका सदस्य टिकाराम सिटौलाले गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको अध्ययन केन्द्र बन्द गरिनु शिक्षा र ज्ञानको पहुँचमाथिको आघात भएको बताएका छन् ।
उनले राज्यले गर्नुपर्ने ज्ञान र शिक्षा प्रवाहको काम उक्त संस्थाले लामो समयदेखि निःशुल्क तथा गैरनाफामूलक रूपमा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बन्द गर्नु ‘आँखाको ज्योति बन्द गरेसरह’ भएको बताए ।
सिटौलाले फुर्सदको समयमा अध्ययन गर्ने महत्वपूर्ण स्थानका रूपमा उक्त संस्थाले सेवा दिँदै आएको उल्लेख गरे । विशेषगरी लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्ने विद्यार्थीहरूले सोही केन्द्रबाट अध्ययन गरी सफलता हासिल गरेको बताउदै उनले संस्था बन्द हुँदा उनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए ।
सरकारले भाडा नतिरेको विषयलाई आधार बनाएर संस्था बन्द गर्नु उचित नभएको उनले बताए । गैरनाफामूलक रूपमा राज्यकै दायित्व पूरा गरिरहेको संस्थालाई सहयोग, प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्नेमा सिलबन्दी गर्नु दुःखद भएको पनि बताए ।
उनले सरकार शिक्षित नेतृत्वको भएकाले यस विषयमा संवेदनशील भएर तत्काल समाधान खोज्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अध्ययन केन्द्र पुर्न सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे ।
