काठमाडौं – सरकारी र निजी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकबीच स्टाइपेन्डमा रहेको असमानता अन्त्यको माग गर्दै सञ्चालन भइरहेको ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ थप सशक्त बनेको छ ।
माग सम्बोधन नभएको भन्दै अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजन मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसनमा बसेका छन् ।
हरिजनले बिहान १०ः२५ बजेदेखि अनसन सुरु गरेको जानकारी दिँदै सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण आफू यस्तो कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारी शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहका अधिकृतको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि निजी शिक्षण अस्पतालमा २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइन्छ ।
नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आज बिहान १०ः२५ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन सुरु गरेको छु । सरकारी शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहका अधिकृतको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन् । तर निजी शिक्षण अस्पतालमा हामीले २४ घण्टा ड्युटी गर्दा पनि मासिक १० हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछौँ ।
यही विभेद अन्त्य गरी समान कामको समान स्टाइपेन्ड सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै निर्णय नभएकाले बाध्य भएर आमरण अनसनमा बसेको हुँ ।’
उनले इन्टर्न चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि समान कामका लागि समान स्टाइपेन्डको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराए । यसक्रममा सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब ८० दिन बितिसक्दा समेत कुनै नीतिगत निर्णय हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
हरिजनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक पटक-पटक बसे पनि इन्टर्न चिकित्सकका मागबारे प्रभावकारी छलफल हुन नसकेको आरोप लगाए । सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेर निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका समेत उनले व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि समान कामका लागि समान स्टाइपेन्डको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । सरकारले कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार गर्याे, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब ८० दिन बितिसक्दा पनि कुनै नीतिगत निर्णय भएको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक पटक–पटक बस्दा पनि हाम्रो मागबारे गम्भीर छलफल भएन । सरकार किन निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेको छ ? निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेर ढिलाइ भइरहेको हो कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ ।’
उनका अनुसार आन्दोलनको मुख्य माग सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट यथाशीघ्र स्टाइपेन्ड एकरूपतासम्बन्धी निर्णय गर्नु हो । साथै, निजी शिक्षण अस्पतालहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा फी) फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि अभियानले अघि सारेको छ ।
अभियानले इन्टर्न चिकित्सकको कार्यसमयलाई पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएको छ । हरिजनका अनुसार धेरै शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकलाई लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्न बाध्य पारिने गरिएको छ, जुन श्रम अधिकारको दृष्टिले उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । उनले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार इन्टर्न चिकित्सकलाई समेत स्पष्ट रूपमा श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट यथाशीघ्र स्टाइपेन्ड एकरूपतासम्बन्धी निर्णय गर्नु हो । निजी शिक्षण अस्पतालहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिएको अतिरिक्त शुल्क पनि फिर्ता हुनुपर्छ ।
अहिले धेरै शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकलाई लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्न बाध्य पारिएको छ, जुन श्रम ऐन, २०७४ को मर्मविपरीत छ । त्यसैले इन्टर्न चिकित्सकलाई पनि श्रम ऐनअनुसारको कानुनी संरक्षण र कार्यसमयको स्पष्ट व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग हाम्रो माग छ ।’
यस्तै, निजी शिक्षण अस्पतालहरूले होस्टेल बसाइलाई अनिवार्य बनाएको विषय पनि अभियानको अर्को माग हो । होस्टेल बसाइलाई अनिवार्य नभई वैकल्पिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
हरिजनले सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नगरेसम्म आफ्नो आमरण अनसन जारी रहने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘जबसम्म सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय गर्नुहुन्न, तबसम्म हाम्रो चाहिँ अनसन जारी नै रहन्छ ।’
यता, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव बसन्तप्रसाद कोइरालाले भने कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदनमा नै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै आयोगमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने सिफारिस गरेकाले सोही प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाइएको हो ।
कोइरालाले कार्यदलले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको र मन्त्रालयमार्फत आयोगमा प्राप्त भएपछि छलफल प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
पदाधिकारी रिक्त रहेको अवस्थाका कारण पनि निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले एक चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको र शिक्षण संस्थालगायत सम्बन्धित पक्षसँग पुनः छलफल गरी उनीहरूको धारणा समेटेर आयोगको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिने बताए ।
नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘ कार्यदलको रिपोर्ट आएको छ । रिपोर्टले भने बमोजिम अब आयोगले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छ । केही समय पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्नथ्यो । अब कार्यदलले रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाएको र हामीमाझ पनि आएको छ । हामी छलफलकै क्रममा छौँ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने भन्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनि त्यो बमोजिम हामीले हिजो एक चरणमा छलफल गर्यौँ। अब फेरि छलफल गर्छौँ ।’
इन्टर्न चिकित्सकहरूले आमरण अनसन सुरु गरेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसबारे आफ्नो व्यक्तिगत धारणा नरहेको स्पष्ट पारे । आयोगले संस्थागत प्रक्रियाअनुसार सरोकारवालासँगको छलफल टुंग्याएर मात्रै विषयलाई आयोग बैठकमा लैजाने र त्यसपछि आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने उनले बताए ।
उनले भने,‘ यसमा व्यक्तिगत धारणा मेरो केही पनि हुन्न । अब संस्थागत धारणाको हकमा चाहिँ मैले अघि उल्लेख गरिहालेँ । अब सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छौँ । अनि त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूको विषयवस्तु, उहाँहरूको धारणा के छ, त्यो लिएर चाहिँ हामी बल्ल आयोगमा जान्छौँ र आयोगले त्यसको बारेमा के निर्णय लिन्छ । त्यसरी नै अगाडि बढ्छ ।’
