काठमाडौं – सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजनक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरेको भए पनि गर्भावस्थाका महिलाहरु दुव्र्यवहार र हिंसाको शिकार बन्नु परेको रिर्पोट सार्वजनिक भएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले उक्त रिर्पोट सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तरको समयमा महिलाहरुले भोगेका दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी तथ्य अन्वेषण गरिएको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
एफडब्लुएलडीले तथ्य अन्वेषण रिपोर्ट श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको थियो । रिपोर्टमा गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एकतिहाइ भन्दा बढी महिलाहरुले हिंसा भोग्नुपरेको छ । धेरैजसो गृहणी हिंसाको शिकार बनेको, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् पीडक भएको, उल्लेख्यमात्रामा सेवा प्रदायकले पनि हिंसा गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी भावानात्मक हिंसा, शारीरिक हिंसा र यौंन हिंसाहरुमध्ये भावानात्मक हिंसा एकतिहाइभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रका महिलामा बढी हिंसा भएको, मधेशका गर्भवती महिला र सुदूरपश्चिमका प्रसव र प्रसवोत्तरका महिलाहरुले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य अन्वेषणमा देखिएको छ ।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाका अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तरका १ हजार ६ सय ८० महिलामा तथ्य अन्वेषण गरिएको थियो । उनका अनुसार ७ वटा प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको थियो । प्रत्येक पालिकाबाट ६० महिला (२० गर्भवती, ४२ दिनभित्रका २० सुत्केरी र ३ महिनाभित्रका २० सुत्केरी) महिलालाई अध्ययनमा संलग्न गराइएको थियो ।
३८ दशमलब ४ प्रतिशत गर्भवती, ३७ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ३५ दशमबल ९ प्रतिशत महिलाले हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसैगरी ३० दशमलब ७ प्रतिशत गर्भवती, ३२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोग्नु परेको थियो ।
यस्तै ४ दशमलब ५ प्रतिशत गर्भवती, ३ दशमलब २ प्रतिशत प्रसव र ४ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा र १६ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ९ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसव र १६ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकमा देखाइएको छ ।
गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् । ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसव र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य र नातेदारबाट हिंसा हुने गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी ५२ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ४४ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ४७ दशमलब ४७ दशमलब ८ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमानले हिंसा गरेको पाइयो । यसैगरी २६ प्रतिशत गर्भवती, २२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र १३ दशमबल ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि सेवा प्रदायकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अधिवक्ता देवकोटाका अनुसार कोशी प्रदेशको संखुवासभा र मोरङ, मधेश प्रदेशको सिराहा र धनुषा, बागमति प्रदेशको काठमाडौं र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु र दाङ, कर्णाली प्रदेशको मुगु र सुर्खेत र सुदुरपश्चिमको कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लाको पालिकालाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको थियो ।
अध्ययन अघि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट अनुमति लिइएको थियो । नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा महिलाहरुले भोग्नु परेका विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनहरुको प्रकृति पहिचान र विस्तृत रुपमा दस्तावेजीकरण गर्न तथ्य अन्वेषण अध्ययन गरिएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनका अनुसार गर्भधारण, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा आत्मसम्मानपूर्वक उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न कानुन तथा नीति तथा योजना र कार्यक्रमलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले तथ्य अन्वेषण गरिएको हो ।
एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीता अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समी शाह, मञ्जिला त्रिपाठी, अर्चना शाह, प्रणिता उपाध्याय र सरस्वती कार्कीले तथ्यांक संकलन गर्दाको अनुभव सुनाएका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरिता श्रेष्ठ, विष्णु बस्याल, सीमा धामी, रञ्जिता परियार, निर्मला धिताल, देचेन लामा, मुना पोखरेल, शम्भुजंग राणा, तुल्सालता अमात्य र प्रमिला देवानलगायतले तथ्यांकका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
