काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानीका साधनमा कार्यरत चालक, सहचालक र सहयोगीहरूको पारिश्रमिकबाट अनिवार्य रूपमा कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गर्दै अबदेखि सवारी साधनको दर्ता वा नवीकरण गर्दा त्यस्ता साधनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक विवरण र कर कट्टी गरी दाखिला गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।विभागले आयकर ऐन, २०५८ को प्रावधानलाई स्मरण गराउँदै करयोग्य आय आर्जन गर्ने सबै व्यक्ति करको दायरामा आउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
भाडाका सवारी वा ढुवानीका साधनमा काम गर्ने जनशक्तिलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सवारी धनी वा निकायले नियमानुसार कर कट्टी गरी सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।सवारी धनीहरूले आफ्ना कामदारलाई पारिश्रमिक दिँदा नियमअनुसार कर कट्टी गरे/नगरेको यकिन नभएको पाइएपछि विभागले यो कदम चालेको छ ।
हाल धेरैजसो यातायात मजदुरहरू करको दायरा बाहिर रहेको र उनीहरूलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिकको आधिकारिक अभिलेख नहुने गरेको भन्दै विभागले कडाइ गर्न लागेको जनाएको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई दिएको निर्देशन अनुसार अब सवारी धनीले आफ्ना सवारीमा काम गर्ने चालक, सहचालक र सहयोगीको पारिश्रमिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, उक्त पारिश्रमिकबाट काटिएको कर सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गरेको प्रमाण बुझाउनुपर्ने भएको छ । यो प्रमाण पेस नगरेसम्म सवारी साधनको दर्ता वा नवीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने गरी व्यवस्था मिलाउन विभागले अनुरोध गरेको छ । कर असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्न यस्तो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि यातायात क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ मजदुरहरू औपचारिक करको दायरामा आउने र राज्यको राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
