काठमाडौं – अब किसानले पनि पेन्सन पाउने? सरकारले सार्वजनिक गर्यो यस्तो प्रतिबद्धता, आखिर के–के छन् नयाँ योजनाहरू? सरकारले किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको छ।
यसअनुसार किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, सहुलियत ऋण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।सरकारले किसानका लागि किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी, जग्गा एकीकरण तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।
हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने, रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बीउको संरक्षण र बजार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ।साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नगदेबाली, जडीबुटी, फलफूल र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान तथा कर छुट दिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।सरकारका अनुसार यी प्रतिबद्धतामध्ये केही आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेका छन् भने बाँकी योजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछन्।अब यी प्रतिबद्धता व्यवहारमै कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने कुरा भने कार्यान्वयनले नै देखाउनेछ।
