पर्सा – पूर्वसूचना नै नदिई पर्सा पुगेका गृहमन्त्रीको आकस्मिक अनुगमनले सीमावर्ती जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। औपचारिक कार्यक्रमभन्दा बाहिर रहेर गरिएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्रीले स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरे। सो क्रममा स्थानीयले सीमाक्षेत्रमा हुने भनिएको तस्करी, प्रयोग हुने बाटो, सक्रिय हुने स्थान र सुरक्षा व्यवस्थाप्रति आफ्ना गुनासा खुलेर राखे। त्यसपछि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल को कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी कुनै नयाँ समस्या होइन। उनीहरूको दाबी छ कि विभिन्न नाका र भित्री मार्ग प्रयोग गरेर लामो समयदेखि अवैध रूपमा सामानको ओसारपसार हुँदै आएको छ। गृहमन्त्रीसँगको भेटमा स्थानीयले तस्करी हुने भनिएका स्थान, प्रयोग हुने बाटो र त्यसबाट स्थानीय समाजमा परेको असरबारे विस्तारमा जानकारी गराएका थिए।
स्थानीयले आफ्नो भोगाइ सुनाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा रातिको समयमा बढी गतिविधि हुने गरेको, कतिपय भित्री बाटाहरू प्रयोग हुने गरेको र यस्ता गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायले अझ प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। यी भनाइहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने यस समाचारबाट भएको छैन। एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ यदि स्थानीयवासीलाई नै तस्करी हुने भनिएका मार्ग र गतिविधिबारे जानकारी थियो भने त्यसको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा निकायले ती चुनौतीलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको थियो? यही प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।
पर्सा जिल्ला भनेको नेपाल भारत सीमासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील जिल्ला हो। सीमा सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ भने जिल्लाभित्र अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी ले सम्हाल्दै आएको छ। यी दुवै निकायबीचको प्रभावकारी समन्वय सीमापार हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
गृहमन्त्रीको आकस्मिक भ्रमणले सुरक्षा निकायले तयार गर्ने प्रतिवेदन र स्थानीयले भोगिरहेको वास्तविक अवस्थाबीच कुनै अन्तर छ कि भन्ने प्रश्न पनि जन्माएको छ। स्थानीयले गृहमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना गुनासा राख्न पाएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका चुनौतीहरू माथिल्लो तहसम्म पुगेको उनीहरूको विश्वास छ। तस्करीको प्रभाव केवल अवैध व्यापारमा सीमित हुँदैन। यसले राज्यको राजस्वमा असर पार्न सक्छ, वैध व्यापारलाई कमजोर बनाउन सक्छ र सीमा सुरक्षासम्बन्धी थप चुनौतीहरू पनि सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले सीमाक्षेत्रमा नियमित गस्ती, प्रविधिमैत्री निगरानी, जोखिमयुक्त मार्गको पहिचान, आकस्मिक निरीक्षण र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्थानीयले औँल्याएका छन्।
गृहमन्त्रीको भ्रमणपछि सीमा सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा हुने, तस्करी नियन्त्रणका लागि अपनाइएका रणनीतिहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरिने र आवश्यक परे थप सुधारका कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीयको भनाइमा, सीमा सुरक्षा कागजी प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ सीमा सुरक्षाको प्रभावकारिता मापन गर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार स्थानीयको विश्वास हो। यदि सीमावर्ती नागरिकले अझै पनि तस्करी हुने भनिएका मार्गबारे गुनासा राखिरहेका छन् भने ती गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेर आवश्यक सुधार गर्नु सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र सरकार दुवैको दायित्व हो।
स्थानीयले उठाएका विषयहरूको स्वतन्त्र पुष्टि यस समाचारबाट भएको छैन। तर गृहमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राखिएका गुनासाले सीमा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता, निगरानी प्रणाली र अन्तरनिकाय समन्वयमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत भने अवश्य दिएको छ।
