जनकपुर – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाको सरुवासँगै उनको करिब ९ महिनाको कार्यकाललाई लिएर सुरक्षा वृत्तदेखि सीमावर्ती क्षेत्रसम्म व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। तस्करी, लागूऔषध कारोबार, राजस्व छली तथा सीमा अपराधविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थपलियाको बहिर्गमनपछि मधेसको सुरक्षा संरचनामा पुनः बहस चर्किएको छ।
थपलियाले कार्यभार सम्हालेदेखि नै भारतसँग जोडिएका खुला सीमावर्ती नाकाहरूमा प्रहरी निगरानी कडा बनाउने, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने तथा संगठित तस्करी सञ्जालमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाएको सुरक्षा स्रोतहरूको दाबी छ। पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीलगायत जिल्लामा सञ्चालन गरिएका विशेष अपरेसनमार्फत अवैध कारोबारमा संलग्न समूहहरूलाई निरन्तर निगरानी र कारबाहीको दायरामा ल्याइएको बताइन्छ।
उनको कार्यकालमा ठूलो परिमाणमा लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, मोटरपार्ट्स, खाद्यान्न, लागूऔषध तथा अन्य राजस्व छलीका सामानहरू बरामद गरिएको प्रहरी स्रोतहरूको भनाइ छ। यससँगै प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन कायम गर्न र सूचना चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘घुमुवा प्रणाली’माथि कडाइ गर्दै २०० भन्दा बढी अनौपचारिक नेटवर्क तथा व्यक्तिहरूमाथि छानबिन, सरुवा, जिम्मेवारी परिवर्तन वा नियन्त्रणात्मक कदम चालिएको बताइन्छ। यसलाई संगठनभित्र सुधारात्मक र कठोर प्रशासनिक कदमका रूपमा लिइएको छ।
थपलियाको सरुवाको खबर सार्वजनिक भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन्। कतिपयले उनको ९ महिनाको कार्यकाललाई “अत्यन्त कडा, परिणाममुखी र प्रभावकारी” भन्दै मूल्यांकन गरेका छन् भने केहीले उनको बहिर्गमनपछि सीमा क्षेत्रमा निगरानी कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय वृत्तमा तस्करी सञ्जालहरूमा राहतको चर्चा चलेको दाबीसमेत गरिन्छ, यद्यपि यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
मधेस प्रदेशमा भारतसँग जोडिएका खुला सीमाका कारण तस्करी लामो समयदेखि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, मोटरपार्ट्स, खाद्यान्न, सुन–चाँदी तथा लागूऔषध ओसारपसारजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले निरन्तर विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि सीमाको भौगोलिक अवस्था, स्थानीय प्रभाव, आर्थिक चासो र राजनीतिक दबाबका कारण चुनौती कायमै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
यसैबीच अब मधेस प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका डीआईजी ओम अधिकारीमाथि भने थप ठूलो चुनौती थपिएको छ। लामो समयदेखि जरा गाडेको तस्करी सञ्जाललाई नियन्त्रणमा राख्दै थपलियाले सुरु गरेका अभियानलाई निरन्तरता दिनु मात्र होइन, अझ प्रभावकारी बनाउनु अधिकारीका लागि प्रमुख परीक्षा हुने देखिएको छ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार मधेसमा सीमा अपराध नियन्त्रण केवल प्रहरी नेतृत्वको इच्छाशक्ति मात्र नभई स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक संयन्त्र, भन्सार प्रणाली र सीमापार समन्वयमा समेत निर्भर रहने भएकाले नयाँ नेतृत्वका लागि अवस्था सहज छैन। विशेषगरी कडाइका कारण दबाबमा परेका सञ्जालहरू पुनः सक्रिय हुने सम्भावनाबारे पनि आकलन सुरु भएको छ।
प्रहरी संगठनले भने सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दै कुनै एक व्यक्तिको सरुवासँग अपराध नियन्त्रणको रणनीति प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेको छ। उच्च अधिकारीहरूका अनुसार संस्थागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका सीमा सुरक्षा, लागूऔषध नियन्त्रण र तस्करीविरुद्धका अभियानहरू निरन्तर रहनेछन्।
तर मधेसमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको—९ महिनाको कडा र आक्रामक कार्यकालपछि कमजोर बनेका अवैध सञ्जालहरू फेरि सक्रिय हुने प्रयासमा लाग्लान् वा नयाँ प्रमुख ओम अधिकारीले थप सशक्त रणनीति अपनाएर तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्लान् भन्ने हो।
यसरी गोविन्द थपलियाको सरुवासँगै मधेसको सीमा सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण र प्रहरी प्रशासनभित्रको अनुशासनबारेको बहस फेरि एकपटक केन्द्रमा आएको छ। अबको दिनमा नयाँ नेतृत्वको नीति, कार्यशैली र निर्णयहरूले नै मधेसको सुरक्षा अवस्थाको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
