वीरगन्ज – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको ‘संगठित अपराध’ को अभियोग संशोधन गर्न पर्सा जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको एकल इजलासले उक्त अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दिएको हो ।
अदालतको यस आदेशसँगै लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराधको गम्भीर मुद्दा हट्ने भएको छ । अदालतको यो निर्णय रास्वपा र लामिछानेका लागि कानुनी रूपमा ठूलो राहत बनेको छ ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि रवि र उनका साझेदार गितेन्द्रबाबु राईसहितविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा राहत दिएको थियो ।
न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश जारी गरेको हो।
तर पनि मुख्य मुद्दाबाट उनी पूर्णरूपमा मुक्त भइसकेका छैनन् । अदालतले संगठित अपराध कसुर हटाए पनि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्न आदेश दिएको छ ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको अन्तिम स्वीकृति र परामर्शपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै अदालतले माग बमोजिम संशोधनको अनुमति दिएको हो ।
यसअघि कास्कीबाट राहत पाएका रविका लागि पर्सा जिल्ला अदालतको निर्णय दोस्रो राहतसहितको आदेश हो । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुमति दिएको थियो ।
दुई जिल्लाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका गम्भीर मुद्दाहरू हटेपछि अब लामिछानेमाथिको कानुनी संकट र कारबाहीको दायरा केही साँघुरिएको छ।
