अध्ययन बिदामा गएर लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्।
अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरी विश्वविद्यालयलाई हानि पुर्याएकोबारे सरकारले चासो लिएपछि लामो समयदेखि बिदामा रहेर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन्।
विश्वविद्यायलका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरेका छन्। यसबाट १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रकम विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा दाखिला भएको छ।
अध्ययन बिदामा रहेका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरेको छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन्। यीमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्र काटेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको चासो र सक्रियताले गर्दा त्रिविले कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकहरूलाई कबुलियतनामाअनुसार चाँडो रकम फिर्ता गराउन निर्देशन पनि दिएको छ।
संयोजक काफ्लेले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता गर्ने क्रम जारी रहेका जानकारी दिँदै रकम फिर्ता नगरेकाहरूलाई अविलम्ब रकम बुझाउन आह्वान गरेका छन्।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सेवामा नफर्किँदा दुई अर्ब बढीको नोक्सानी भएको जनाइएको छ। विश्वविद्यालयको नियमअनुसार शिक्षक–कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउँछन्।
विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकहरूले नियमअनुसार बिगो रकम चाँडो फिर्ता गरेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
उनले कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पटक पटक सूचना प्रकाशन गरिएको बताए। निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआए कानुनअनुसार हुने उनले बताए।
मन्त्रालयको पहलपछि त्रिविले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूको खोजी गरी उनीहरूबाट रकम असुली गरिरहेको छ।
यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक–कर्मचारीहरूको खोजबिन गर्न डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो।
समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य छन्। उक्त समितिले खोजबिन गर्दा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो।
समितिका संयोजक डा. काफ्लेले अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको सङ्ख्या बढ्दा विश्वविद्यालयले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको बताए।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते छानबिन समिति बनाएको थियो। छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी ३९८ प्राध्यापक छन्।
छानबिन समितिले बिदामा गएर नफर्किनएका प्राध्यापकबाट रकम असुलका लागि पटक पटक सूचना निकालेर ताकेता गरिरहेको छ। यसरी ताकेता गर्दा पनि रकम फिर्ता नगर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।
समितिले छिट्टै अध्ययन प्रतिवेदन विश्वविद्यालयलाई बुझाउने जनाएको छ। एक जना प्राध्यापकले कम्तीमा १० लाखदेखि बढीमा ५० लाखसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। रासस
