काठमाडौं – शुक्रबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि बढाइने बताएका छन् ।
समितिको बैठकमा उठेका विषयवस्तुबारे बोल्दै उनले अब विकास खर्चलाई लैङ्गिक चेतसहित अघि बढाइने बताए ।
उनले भने, ‘अब हामीले गर्ने सार्वजनिक खर्चमा लैङ्गिक चेत आउनुपर्छ । पहिलाको जस्तो विकास खर्च लैङ्गिक निरपेक्ष हुने होइन, लैङ्गिक सापेक्षताको आलोकमा लैजाने, जेण्डर कोडिङ गरेर स्थापना गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अधुरा तर अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए ।
‘यस पटकको बजेटमा पहिले नै विनियोजित भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका, ७०–८० प्रतिशत काम भइसकेका योजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार खानेपानी आयोजनामा पनि ७०–८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी यही वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिंचाइ आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फ १३ वटा ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले ती आयोजना यही वर्ष सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
‘खानेपानीमा पनि ७०/८० प्रतिशत काम भएका आयोजनाहरुलाई प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य छ । सिंचाइका आयोजनाहरुमा पनि दुइ वर्ष सक्नेगरि काम गर्न आग्रह गरेका छौं । ट्रान्समिसन लाइनहरु पनि यो वर्ष १३ वटा ट्रान्समिसन लाइन पहिचान गरेका छौं । यो वर्ष नै सक्नको लागि जति रकम चाहिन्छ त्यती नै भनेर प्राथमिकता तय भएको छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नसके आर्थिक वृद्धि बढ्ने धारणा राखे । ‘ऋण पनि लिइरहेका छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर लिएको ऋणले उत्पादनमुखी गतिविधि प्रवाह गर्न सकियो भने जीडीपी पनि बढिरहेको हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण नेपालले ठूलो परिमाणमा ऋण लिनुपरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक पूर्वाधारमा गरिएको खर्चप्रति आलोचना भएको स्वीकार गरे । ‘हामीले ऋण लिएपछि उत्पादन बढाउँछौं कि बढाउँदैनौं र त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले बताए ।
त्यस्तै, महिला तथा दलित समुदायका लागि काम गर्ने सरकारी संरचना कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले महिला मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा जिल्लास्तरीय कार्यालय हराएको विषयमा संसदमा पटक–पटक कुरा उठाइएको बताइन् ।
