काठमाडौँ – नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सीईओ पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । देश छाडी बाहिर जानुपरेमा भने उनको तर्फबाट एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
पाण्डेलाई हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए । पाण्डेका तर्फबाट श्रीमती निरु दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन बुधबार दर्ता गरेकी थिइन् ।
पाण्डेलाई सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा सवारी जाँचका क्रममा मंगलबार राति करिब ८ बजे पक्राउ गरिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो।
राष्ट्र बैंक, बैंकर एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका सीईओहरूले सीईओ पाण्डे पक्राउको घटनामा क्षेत्राधिकार उल्लंघन भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैंकको सीईओ राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहने र ऋण लिलामीको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मात्र आकर्षित हुने भन्दै उनीहरूले क्षेत्राधिकारबारे सीआईबीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
