काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग आवेदन आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहलाई प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो । नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो कदम चालिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मालपोत र नापीको सेवा आफ्नो पालिकाबाट दिन चाहने स्थानीय तहले एउटा मुख्य सर्त भने पूरा गर्नुपर्नेछ। सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको सम्पूर्ण व्यवस्था स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्नेछ। इच्छुक स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो आवेदन दिइसक्नुपर्ने जनाएको छ।
