ठोरी – पर्साको ठोरी—एक यस्तो सीमावर्ती क्षेत्र, जहाँ राज्यको उपस्थिति कागजमा मात्रै सीमित भएको जस्तो देखिन थालेको छ। वर्षौँदेखि “छोटी भन्सार” सञ्चालनको कुरा गरिँदै आएको छ, तर व्यवहारमा त्यो केवल घोषणा र फाइलमै थन्किएको छ।
यसको सीधा असर के भयो? सीमा क्षेत्रमा अव्यवस्था, अनियमितता र कथित अवैध असुलीको जालो दिनप्रतिदिन फैलिँदै गएको गम्भीर आरोपहरू बाहिर आउन थालेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “सीमा नाका पार गर्न नै अब शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यो पनि नियमअनुसार होइन ईलाका प्रहरी कार्यलय ठोरीका अनुसार।” यस्ता गुनासा केवल चिया पसलका कुरा होइनन्; यी आवाजहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेका छन्। तर सबैभन्दा चर्को प्रश्न के हो भने यी सबै भइरहँदा जिम्मेवार निकाय के गर्दैछ?
ईलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीमाथि अहिले सबैभन्दा धेरै औंला ठडिएको छ। “जिरो टोलरेन्स” भन्ने सरकारी नारा यहाँ आइपुग्दा किन निष्क्रिय देखिन्छ? के यो नीति केवल कागजमा लेखिएको शब्द हो? स्थानीयहरू सीधै प्रश्न गर्छन् “यदि प्रहरीलाई थाहा छैन भने उनीहरूको निगरानी कहाँ छ? र यदि थाहा छ भने, किन कारबाही हुँदैन?
“जिरो टोलरेन्स” केवल भाषण र कागजको नीति मात्र हो? यदि हो भने, त्यसको मूल्य जनताले किन चुकाउने? र यदि होइन भने, कार्यान्वयन किन देखिँदैन?
सीमामा हुने हरेक गतिविधि सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ। तर ठोरीमा भने, सुरक्षा निकायकै उपस्थितिमा कथित अनियमित असुली र अवैध गतिविधि बढिरहेको आरोपले स्थिति झन् गम्भीर बनाएको छ। यस्तो अवस्थाले केवल आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, राज्यको शासन प्रणालीमाथि नै ठूला प्रश्न उठाउँछ।
छोटी भन्सार सञ्चालन नहुँदा उत्पन्न भएको खाली ठाउँलाई कसले भरिरहेको छ? के त्यही खाली ठाउँले अवैध संरचनालाई मौलाउने अवसर दिएको हो? स्थानीय सरोकारवालाहरू भन्छन्—“जहाँ नियम छैन, त्यहाँ मनपरी हुन्छ।” र अहिले ठोरीमा त्यही मनपरीको अवस्था हाबी हुँदै गएको संकेत देखिन्छ।
स्थानीय दाबी अनुसार, सीमा नाकाबाट दैनिक आवतजावतमा अनियमित रूपमा रकम असुली भइरहेको छ। “प्रहरीकै उपस्थितिमा यस्तो भइरहेको छ भने, या त निगरानी कमजोर छ, या त समस्या गहिरो छ।
सरकारले बारम्बार दोहोर्याएको “जिरो टोलरेन्स” नीति ठोरीमा आएर किन निष्प्रभावी देखिन्छ? यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बहस बनेको छ। यदि नीति लागू भएको हो भने, यस्ता गुनासाहरू किन बढिरहेका छन्? र यदि लागू भएको छैन भने, जिम्मेवारी कसले लिने?
झन् चिन्ताजनक कुरा यस्तो अवस्थाले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यदि तत्काल सुधारका कदम चालिएनन् भने, ठोरी अव्यवस्था र अनियमितताको केन्द्र बन्दै जाने खतरा बढ्दो छ। जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ, तर समाधानको संकेत अझै स्पष्ट छैन।
“दिनदहाडै यस्तो हुन्छ, तर कसैले देख्दैन?”—यो प्रश्न अहिले ठोरीका बासिन्दाले खुलेआम सोध्न थालेका छन्। जनतामा बढ्दो आक्रोशले संकेत गर्छ कि विश्वासको डोरी निकै कमजोर भइसकेको छ। सुरक्षा निकायप्रति उठेको अविश्वास कुनै सानो विषय होइन; यो राज्यप्रतिकै भरोसा खस्किने संकेत हो।
अब कुरा स्पष्ट छ—यो केवल एउटा स्थानीय समस्या होइन, यो राज्यको नीति, कार्यान्वयन र जवाफदेहितामाथि उठेको ठूलो प्रश्न हो। “जिरो टोलरेन्स” को वास्तविक अर्थ प्रमाणित गर्ने हो भने, यस्ता आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी कारबाही र प्रभावकारी सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।
छोटी भन्सार सञ्चालनमा ल्याउने विषय लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा त्यसले अवैध गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको आशंका गरिएको छ। सरोकारवालाहरू भन्छन्—“जहाँ राज्यको उपस्थिति कमजोर हुन्छ, त्यहाँ अव्यवस्था बलियो हुन्छ।”
नत्र, यस्तै अवस्था जारी रहने हो भने, ठोरी अवैध कारोबार, अनियमित असुली र संस्थागत कमजोरीको प्रतीक बन्ने जोखिम बढ्दो छ। अब समय केवल प्रश्न उठाउने होइन—जवाफ खोज्ने र कडा कदम चाल्ने हो।
अन्यथा, “शून्य सहनशीलता” को नारा आफैंमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बन्नेछ। ठोरीको कथा केवल एउटा सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या भएर सीमित रहने छैन—यो उदाहरण बन्नेछ कि कसरी नीतिहरू घोषणामै सीमित हुँदा व्यवहारमा अव्यवस्था मौलाउँछ।
