काठमाडौं – सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र देशको गरिबी दरलाई आधामा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। हाल करिब २०.२७ प्रतिशत रहेको गरिबी दरलाई घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको हो। छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सरकारले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ।
सरकारका अनुसार निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक सहकार्यमार्फत विकासको नयाँ मोडल लागू गरिनेछ, जसले आर्थिक असमानता घटाउँदै दिगो विकासलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ। सरकारले बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिने जनाएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आयआर्जनका कार्यक्रम, सीप विकास तालिम र उत्पादनमुखी योजनाहरू सञ्चालन गरिने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
यसैबीच, आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाइने सरकारको योजना छ। यससँगै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले यी लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारको यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा देशको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउनुका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा ठोस उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
