अमेरिका – प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुले पछिल्ला केही हप्तामै ठूलो संख्यामा आफ्नो भिसा रद्द भएको सूचना प्राप्त गरेका छन्। ट्रम्प प्रसासनले विद्यार्थीमाथी कडाइ गरेपछि अहिले अमेरिकामा विद्यार्थीहरु ‘डिपोर्ट’को डरमा बाँचीरहेका छन्। कतिपय विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको देशसमेत फिर्ता गरिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाभरि १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भिसा वा कानुनी बसोबास स्थिति पछिल्ला केही साताहरूमा अचानक रद्द गरिएपछि सयौँ विद्यार्थीहरू निर्वासनको जोखिमका कारण संकटमा परेको एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ।
एसोसिएटेड प्रेसको एक रिपोर्टअनुसार मार्चको अन्त्यदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा १,०२४ विद्यार्थीहरू जो प्रतिष्ठित रुपमा हार्भर्ड, स्ट्यानफोर्ड, मिशिगन विश्वविद्यालय, ओहायो स्टेट विश्वविद्यालयजस्ता प्रतिष्ठित १६० वटा कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेका थिए।
उनीहरू यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। भिसा रद्द गरिएकाले सयौँ विद्यार्थीहरू थुनिने वा देश निकाला गरिने जोखिममा परेका छन्, र केहीले त अध्ययन नै छाडेर अमेरिका छोड्न बाध्य भएको समेत एजेन्सीले जनाएको छ।
केही विद्यार्थीहरूले अमेरिका भित्र बस्ने अनुमति अचानक खोसिएको भन्दै गृह सुरक्षा विभाग (डिएचएस)विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सरकारले उचित कानुनी प्रक्रिया नअपनाईकन विद्यार्थीको अधिकार खोसेको आरोप छ।
विद्यार्थीहरूका अनुसार, डिएचएस ले उनीहरूको कानुनी स्थिति किन रद्द गरियो भन्ने कुनै स्पष्ट कारणसमेत दिएको छैन। केही अवस्थामा त साधारण गल्ती जस्तै पुराना ट्राफिक उल्लंघनका आधारमा भिसा रद्द गरिएको रिपोर्ट समेत दिएको छ। कतिपयले त आफूमाथि कुनै उल्लंघन भएको जानकारीसमेत नदिइएको गुनासो समेत गरेका छन्।
विद्यार्थीले दायर गरिएको मुद्दामा भनिएको छ ‘यी भिसा रद्द गर्ने घटनाहरू षड्न्त्रपूर्ण छन्। यसमा संयोग र समय मिल्नु र समान ढंगले लागू हुनुबाट स्पष्ट संकेत हुन्छ कि डिएचएस ले लेखिएको होस् वा नहोस्, विद्यार्थीहरूको कानुनी स्थिति सामूहिक रूपमा रद्द गर्ने एउटा राष्ट्रव्यापी नीति अवलम्बन गरेको छ।’ मिचिगन एसीएलयूका कानुनी प्रतिनिधिहरूले वाइन स्टेट विश्वविद्यालय र मिशिगन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको तर्फबाट दायर गरेको मुद्दामा भनेका छन्।
न्यु ह्याम्पशायरमा, डार्टमाउथ कलेजमा अध्ययनरत चिनियाँ कम्प्युटर विज्ञान विद्यार्थी श्याओटियन लिउको कानुनी स्थिति रद्द गरिएको मुद्दामा एक संघीय न्यायाधीशले हालै अस्थायी रोक आदेश (टेम्पोररी रिस्ट्रेइनिङ अर्डर) जारी गरेका छन्। यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू क्यालिफोर्निया र जर्जिया राज्यहरूमा पनि दायर गरिएका छन्।
अमेरिका भरी विद्यार्थीहरु अदालत जाने क्रम बढ्दो छ। तर उनीहरु अदालत पुग्नु अघिनै डिपोर्टको डरमा बाँची रहेको एपीले दावि गरेको छ। त्यसोत पछिल्लो समय ठुलो मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरेर खान्तलासी लगायत काम ट्रम्प प्रशासनले गरीरहेको छ। कतिपयलाई त ‘पिआर’ रद्द गरेर समेत फिर्ता पठाइरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्।
यस्तोमा ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई लिएर आलोचना बढेको भएपनि विदेशी विद्यार्थी तथा कामदारहरु डरैडरमा बाँचीरहेको दाबी एपीको छ।
