चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) रणनीतिक योजनाका विषयमा केही सातादेखि नेपालमा व्यापक चर्चा छ । सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक भेटघाटमा मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छिमेकी मुलुक भारतविरुद्ध ‘रिस फेर्ने हतियार’ नै यही हो भनेजसरी प्रचार भइरहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता प्लानमै हस्ताक्षर गर्दै छन् रे ! चीनले धेरै दबाब दिएको छ, भारतले कुनै हालतमा हुन्न भनेको छ ! यस्तो हल्ला सुन्दा लाग्छ, यसै कारणले सत्तामा फेरबदल आउन सक्छ । अहिले बजारमा चर्चामा रहेका विषय यिनै हुन् ।

यी विषय बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति नजिकिएसँगै विवादहरूले भने ठूलो स्वरूप लिइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताले समेत बीआरआईमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको फरक दृष्टिकोण रहेको र कुरा नमिलेको धारणा सार्वजनिक गरिरहेको सन्दर्भले बीआरआई सत्तामाथिको तरबार बनेर प्रकट भएको संकेत दिएको छ ।

नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणको निमन्त्रणा नपाएको यथार्थको आवेग एवं प्रतिशोध बोकेर ओली चीन जाँदा सम्झौतामा जेसुकै लेखेको भए पनि उनी चीनको बीआरआई नेपालमा भित्र्याउँदै छन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता चाहे पनि कूटनीतिक वार्ताकै रूपमा त्यो सम्भव भएन ।

न्युयोर्कमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेट त भयो तर कूटनीतिक वार्ताभन्दा बढी तस्बिर खिच्ने र आपसमा बधाई साटासाटको औपचारिकतामा मात्र सीमित रह्यो । भेटको टुंगो अन्तिमसम्म पनि नलागेपछि कम्तीमा भेटसम्म हुने वातावरणको चाँजोपाँजो परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले मिलाएको चर्चा उतिबेलै परराष्ट्र स्रोतबाट भएकै थियो ।

त्यसका लागि मन्त्री राणाले व्यक्तिगत सम्पर्क सूत्रको प्रयोग गर्नुपरेको थाहा भएको थियो । यति गर्दा पनि भारतीय पक्षबाट ज्यादै चिसो व्यवहार (कोल्ड रेस्पोन्स) भएको विषय नेपालको उच्च राजनीतिक, कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तहमा प्रचारित भएको सन्दर्भले समेत भारतलाई ‘देखाइदिन’ चीनको बीआरआई भित्र्याउन प्रधानमन्त्री ओली लालायित छन् भन्ने तर्कले अहिले आएर राम्रैसँग स्थान पाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक भारतीय मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘ओली भारतविरुद्ध चीन कार्ड खेल्दै छन्’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेर ओली आवेग एवं प्रतिशोधको कूटनीति गरिरहेका छन् भन्ने चर्चालाई मलजल गरिदिएको सन्दर्भ पनि यो प्रसंगमै जोडिन आउँछ ।

बीआरआई लागू गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली सीमा जोडिएको चीनसँग कस्तो प्रकारको सम्झौता गर्न चाहन्छन् ? यो कुरा आधिकारिक ढंगले जनतामा आएको छैन । यसबारे आएको चाहिँ के छ भने बीआरआई नेपाली जनतालाई ऋणमा फसाउने र चिनियाँ प्रभुत्व बढाउने रणनीति हो !

स्पष्ट हुनुपर्छ कि नेपाल न चीन न भारत वा कसैको प्रभुत्वमा फस्न चाहन्छ । नेताहरूले जे गरे पनि नेपाली जनता आफ्नै प्रभुत्व चाहन्छन् । शतप्रतिशत ग्रान्ट (सहायता) रकम भए पनि अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) विवादको भुमरीमा परेर/पारेर नेपाल र अमेरिकाबीचको मित्रवत् सम्बन्धको हुर्मत लिने प्रयास नेपालमा भएकै थियो ।

अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाली जनतालाई दिइएको सहायता परियोजनामाथि अचाक्ली राजनीति गरिनुमा नेपाली जनताको त्यही ‘आफ्नै प्रभुत्व चाहने सेन्टिमेन्ट’ माथि अनेकन स्वार्थ समूह एवं भूराजनीतिक स्वार्थको खेलले काम गरेको थियो । अर्थात्, त्यो बेला प्रस्ट बोलेर वा नबोलेर छिमेकी मुलुक चीन र भारत नेपालमा अमेरिकी सहायताको परियोजना एमसीसी नआओस् भन्ने चाहन्थे ।

अहिले बीआरआई नेपाली सत्तामाथि तरबार बनेर प्रकट हुनुमा भारत एउटा फ्याक्टर अवश्य हो । भारतले लुकाएको पनि छैन, उसले खुल्लै रूपमा पटक–पटक बीआरआई परियोजनाको विरोध गरेको छ र आफूले सो परियोजनालाई ‘इन्डोर्स’ पनि गरेको छैन ।

यो सन्दर्भमा नेपाल र नेपालीले बुझ्नुपर्ने के हो भने के भारत नेपालको माया गर्छ ? के भारतले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ ? नेपालको शासनमा ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ तहमै झरेर भारतले जसरी हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ, त्यो थाहा पाएपछि नेपाललाई उसले साँचो अर्थमा माया गर्दैन भन्ने बुझ्न धेरै समय लाग्दैन ।

त्यसो भए के चीनले नेपालको गरिबीकै मायाले बीआरआईमार्फत लगानी खन्याउन खोजेको हो ? त्यो पनि कूटनीतिक जानकारहरूका पछिल्ला तर्कवितर्क सुन्दा शतप्रतिशत होइन नै भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यसो हो भने यति धेरै दबाब दिएर बीआरआई कार्यान्वयन गराउन चाहनुको मक्सद के त ?

यी दुवै अतिवादी प्रश्न हुन् । र, यो आलेखको आशय पनि यी दुवै प्रश्नको पुस्ट्याइँ खोज्ने पटक्कै होइन । तर, यतिखेरको र यो प्रसंगको प्रश्न भारत वा चीनको मात्र पनि होइन । मुख्य त नेपालले कसको चाहना हेर्ने भन्ने नै हो ।

यही फ्रेमवर्कभित्र बसेर बुझ्नैपर्ने कुराचाहिँ के हो भने चीनको बीआरआई परियोजना उसको विदेश नीतिको एक अभिन्न अंग हो । पछिल्ला वर्षहरूमा उसले यो महत्त्वाकांक्षी आयोजनालाई यही स्वरूपमा संसारभर विकास गर्न चाहेको देखिन्छ । संसारका १५० देशमा यो परियोजनालाई ‘इन्डोर्स’ गराएर चीनले आफ्नो विदेश सम्बन्धको विस्तार गर्न चाहेको छ ।

सायद कूटनीतिका जानकारहरू यसैलाई आर्थिक कूटनीतिका रूपमा पनि लिने गर्छन् । बीआरआई परियोजना आफूसँग भएको धन आवश्यकता परेका छिमेकी एवं अन्य राष्ट्रहरूमा लगानी गरेर त्यसबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले बनेको चिनियाँ रणनीति हो । आफू राष्ट्रपति भएपछि सी चिनफिङले अघि सारेको रणनीतिक योजना हो यो ।

यसलाई उनीहरू ठाडो भाषामा नभने पनि आफ्ना भूराजनीतिक र सामरिक महत्त्वभित्र स्पष्ट रूपमा घुसाउन चाहेकै छन् । त्यसो नहुँदो हो त संसारका कुनै पनि देशमा बीआरआईको प्रवेशसँगै झन्डैझन्डै नेपालमा अहिले देखिएसरहकै कलह देखिने थिएन ।

संसारका कुनै पनि देशमा बीआरआईको लगानी शतप्रतिशत अनुदान सहायतामा भएका छैनन् । विभिन्न देशसँग उसको सम्बन्धको स्तर हेरेर केही अनुदान र धेरै ऋण लगानी नै यसको मोडेल हो । अझ कतैकतै त यो नगण्य मात्राको अनुदान सहयोग कुनै पनि देशभित्र छिर्ने बीआरआईको ढोकामात्र हो पनि भनिएको छ । अनुदानको प्रवेशद्वारबाट भित्र छिरेर चिनियाँहरू ऋणको डिल सुरु गर्ने गरेका उदाहरण केही दक्षिण अमेरिकी देशका ‘केस स्टडी’ बाट बुझ्न सकिन्छ ।

बीआरआई रणनीतिक योजनामार्फत चीन विश्वभरका देशसँग सुसम्बन्ध राख्न र ती देशमा लगानी गरेर धन पनि आर्जन गर्न चाहन्छ र सोहीअनुसार आफ्ना रणनीतिलाई लागू गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अरू मुलुकमा लगानी गरिदिनु उसको अर्थमा सुसम्बन्ध हो भने लगानीको ब्याज लिनु धन कमाउने पाटो हो । त्यसैले यो उसको कूटनीतिको अभिन्न एवं प्रमुख अंग बनेको हो ।

बीआरआईका सन्दर्भमा प्रस्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चीनले उसको स्वार्थ हेर्ने हो । आफ्नो स्वार्थ छोडेर उसले हाम्रो स्वार्थ हेरिदिन्छ र नेताहरूले भाषणमा भन्ने गरेजस्तै हामी समृद्ध भइहाल्छौं भनेर सोचियो भने त्यो हाम्रो कमजोरी मात्र नभएर मूर्खता हुन जान्छ ।

हामीले हेर्ने भनेको हाम्रै स्वार्थ हो । हाम्रो स्वार्थअनुकूल चीनको बीआरआई छ कि छैन ? परियोजनामा लगानी वा ऋण लिँदा हामी फाइदामा हुन्छौं कि हुन्नौं भन्ने कुरा हामीले नै निर्धारण गर्ने हो । लगानीकर्ता वा ऋणदाताले जहाँ लगानी गर्छ त्यहाँबाट प्रतिफलको आशा गरेको हुन्छ ।

ऋण दिएर उठाउन सकिएन भने दाता पनि घाटामा पर्छ र कुनै हालतमा ऋण उठाउने विधिको प्रयोग गर्छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा चीनले ऋण प्रवाह गरेर त्यसलाई उठाउने प्रयत्न गर्दाको हम्बनटोटा पोर्ट परियोजना अहिले बीआरआईलाई बुझ्ने एउटा ‘केस स्टडी’का रूपमा लिँदा हुन्छ । त्यो क्षेत्र नै चिनियाँ नियन्त्रणमा पुगेको र चिनियाँ फौजसमेत परिचालन गरेर त्यहाँ पोर्ट सञ्चालन गरिरहेको देखिएकै छ ।

सम्झौता गर्दाको बखत कस्ता प्रावधान राखियो भन्ने कुराले मुख्य अर्थ राख्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ, जतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री थिए भने सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए ।

त्यसैले सात वर्षअघि सैद्धान्तिक सहमतिस्वरूप फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले ओलीले गर्न खोजेको भनिएको कार्यान्वयन सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कार्ड खेल्दै छन् भन्ने विचार भारतीय मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्नु पछाडिको पृष्ठभूमिको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने त होइन ?

त्यस समय नेपालको समृद्धिका लागि बीआरआईको फ्रेमवर्कमा सही गरेका प्रधानमन्त्रीले के देखे र अहिले असहमति प्रकट गर्दै छन् ? अनि त्यसमा सही गर्ने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महतले बीआरआई अनुदानमा पनि पूरै लिन नसकिने भन्नुपर्नाको कारण के हो त ? मुलुकको समृद्धिकै लागि हो भने त मतैक्यता हुनुपर्ने होइन र ?

अन्योल यहींनेर छ कि त्यो सम्झौता के हो भन्ने कुरा पढ्नेबाहेक अरूलाई थाहा छैन । एमाले गर्नुपर्छ भन्छ, कांग्रेस गरे बर्बाद हुन्छ भन्छ । यति ठूलो खाडल के हो भन्ने कुरा सबै पार्टी र जनताले कसरी थाहा पाउने ? जसरी एमसीसीका बारे व्याख्या गरिएको थियो, व्याख्याले नपुगेर व्याख्यात्मक टिप्पणी नै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

त्यो पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर पुस्तिका नै वितरण गरिएको थियो । बीआरआई के हो त ? दुई पार्टीले जुहारीमात्रै खेल्ने कि जनताले पनि थाहा पाउने ? सात वर्षअघिको फ्रेमवर्कमै के छ भनेर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता झन् जनताले कसरी थाहा पाउने र ठीक–बेठिक धारणा राख्ने ?

यसअघिको आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३५ वटा परियोजना बीआरआई योजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनका लागि चीनसँग प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबेला चीनले हरेक परियोजनामा २५ प्रतिशत अनुदान दिनैपर्ने र बाँकी सफ्ट लोन (न्यून ब्याजदरमा ऋण) दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनको प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गर्न सकेन ।

भनिन्छ, उसले अनुदानको माग धेरै भयो भन्ने तर्कका आधारमा अस्वीकार गरेको थियो । त्यसयता बीआरआई अघि बढ्न सकेको थिएन र चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा गरेको सहायताको वाचा पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । सन् २०१७ सम्म नेपाललाई दिने भनी सम्झौता भएको २८ अर्ब ६० करोड रकम चीनले हालसम्म दिएको छैन । उल्टै परियोजना माग गरेको नेपालले दिएन भनेर प्रचार भएको छ ।

यसलाई थामथुम पार्न नेपालले ९ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई प्रस्ताव गरेको पनि छ । तिनमा केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, फुकोट–कर्णाली हाइडो परियोजना, तमोर जलविद्युत् परियोजना, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, दिपालयबाट चीनसम्मको सडक, टोखा–विदुर सडकलगायत छन् । तर, यीमध्ये अहिले भइरहेको भनेको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन मात्र हो । सन् २०१८ पछि अनुदान सहयोगसम्बन्धी कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको छैन ।

यो वस्तुगत यथार्थको परिवेशमा प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाँदै छन् । तथ्य र भूराजनीतिक परिवेशले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ जिम्मेवारी एवं गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व उनीमाथि थपेको छ । यस पटकको भ्रमणमा उनले कस्तो कूटनीतिक चातुर्य देखाऊलान्, त्यसले नै वर्तमान सत्ताको भविष्य निर्धारण मात्र गर्दैन कि नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई जोगाउन पनि सघाउनेछ ।

नेपालका लागि दुई विशाल छिमेकीको महत्त्व त छँदै छ, यसको संवेदनशीलतालाई कायम राख्ने मात्र नभई यथार्थताका आधारमा दिगो बनाउने दायित्व पनि ओलीकै काँधमा छ । उनको चातुर्य देशभित्र मात्र होइन देशबाहिरको सम्बन्धमा पनि परीक्षण हुने समय आएको छ ।

(होमल्यान्ड सेक्युरिटीमा अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर भट्टराई एएनओका महासचिव हुन् ।)