काठमाडौँ – हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा नेकपा एमाले पनि उभिएको छ । नेकपा एमालेका सांसद सुवासचन्द्र नेम्बाङले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेका सांसद पद निलम्बन हुने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
बुधबार बानेश्वरमा जारी प्रतिनधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेम्बाङले अहिले सबैले समितिले कस्तो नियमावली बनाउँछ भनेर हेरिराखेको बताएका हुन् । उनले अगाडि भने, ‘अहिले सिंगो देशले हामीलाई हेरिराछ । बाहिर त सांसदलाई बचाउने को हुन् ? निलम्बन गर्न नदिने को हुन् ? को नरम निलम्बनको पक्षमा छन्, को छैनन् भनेर हेरिरहेका छन् ।’
कुनै सांसदलाई अन्याय भएको जस्तो लागे प्रचलित कानुनअनुसार न्यायिक उपचारमा जानुपर्ने तर निलम्बन भने कायमै राख्ने पक्षमा नेम्बाङ उभिएका हुन् । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
उनले भने, ‘अदालतले थुनामा राख्नु भनेसम्म हामीले पनि निलम्बन गरौँ । अदालतले थुनाबाट रिहा गरेसँगै तुरुन्तै निलम्बन फुकुवा गरौँ ।’ यसअघि एमाले सांसदहरू भने फौजदारी अपराधको आरोपमा पुर्पक्षमा थुनामा गए पनि सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए ।
फौजदारी अभियोग लागे पनि निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद उभिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अन्तिम फैसलापछि मात्र पद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा छ ।
कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाको जोड फौजदारी मुद्दामा अदालतले सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि निलम्बन गर्नुपर्नेमा छ ।
हत्या, बलात्कारजस्ता अपराध भ्रष्टाचारभन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।