काठमाडौं – नेपाल महिला संघले महिलामाथि हुने हिंसा, यौनजन्य अपराध, बलात्कार, हत्या तथा एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य घटनाका पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महिला अधिकार, समानता, न्याय र सम्मानका पक्षमा आफूहरू स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै महिलाविरुद्धका अपराधका घटनामा पीडित र पीडित परिवारले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको जनाएको छ।

संघका अनुसार निर्मला पन्त, भागिरथी भट्ट लगायतका छोरी–चेलीहरू सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएका घटनामा आजसम्म पनि पीडित परिवारले न्याय त परै जाओस्, फाइलसमेत अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ।

त्यस्तै, घरेलु हिंसाका कारण आफ्नै श्रीमानको हातबाट ज्यान गुमाएकी ईश्वरी भुजेल लगायत विभिन्न समयमा भएका जबर्जस्ती करणी, बलात्कारपछि हत्या, घरेलु हिंसाका कारण भएका हत्या, एसिड आक्रमण तथा अन्य लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पीडित महिला, बालिका र किशोरीहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेको संघले जनाएको छ।

यस्ता घटनाले समाजलाई गम्भीर बनाएको मात्र होइन, महिलाहरू असुरक्षित हुने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको संघको भनाइ छ। अनुसन्धानमा हुने ढिलाइ, प्रमाण लुकाउने तथा संकलनमा कमजोरी, पीडित र साक्षीको सुरक्षा अभाव, न्यायिक प्रक्रियामा हुने अनावश्यक विलम्ब तथा दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन देखिने उदासीनताले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको संघले बताएको छ।

निर्मला पन्तका आमाबुबाको आँसु, भागिरथी भट्टको अधुरो सपना, एसिड आक्रमणबाट पीडित महिलाको जीवन संघर्ष, घरेलु हिंसाका कारण ज्यान गुमाएका महिलाका सन्तानको भविष्य तथा वर्षौंदेखि न्याय खोजिरहेका पीडित परिवारका पीडा केवल तथ्याङ्क नभई राज्यसँग न्याय मागिरहेका जीवन्त आवाज भएको संघले स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल महिला संघको स्पष्ट धारणा अनुसार न्याय केवल दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन। न्याय भनेको पीडितको आत्मसम्मानको पुनर्स्थापना, राज्यको संवेदनशील व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संरचनागत सुधार पनि हो।

संघले न्यायमा हुने ढिलाइलाई न्यायबाट वञ्चित गरिनु मात्र नभई राज्यका भुइँ मान्छेहरूको आवाज दबाउने प्रयास भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

यस सन्दर्भमा नेपाल महिला संघले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष निम्न मागहरू प्रस्तुत गरेको छ:

१). महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, जबर्जस्ती करणी, हत्या तथा एसिड आक्रमणका घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी तथा शीघ्र अनुसन्धान गरियोस्।
२). वर्षौंदेखि निष्कर्षमा नपुगेका चर्चित तथा अन्य घटनाको पुनरावलोकन गरी अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरीहरूको समीक्षा गरियोस्।
३).दोषी जोसुकै भए पनि कुनै राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक प्रभावबाट मुक्त भई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरियोस् र दण्डहीनताको अन्त्य गरियोस्।
४).अनुसन्धानमा लापरवाही, ढिलासुस्ती वा गैरजिम्मेवारी देखाउने सम्बन्धित अधिकारीलाई समेत जवाफदेही बनाइ कारबाही गरियोस्।
५).महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी मुद्दाका लागि पीडितमैत्री तथा द्रुत सुनुवाइ प्रणाली, हटलाइन सेवा र Rapid Response Team तत्काल स्थापना गरी कार्यान्वयन गरियोस्।
६).पीडित, साक्षी तथा उनीहरूका परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी संरक्षण संयन्त्र निर्माण गरियोस्।
७). पीडित तथा परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा, पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस्।
८). हिंसाबाट प्रभावित परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले वहन गरोस्।
९). पीडितलाई पटक–पटक विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै One Door System लागू गरी न्याय प्रक्रिया सहज बनाइयोस्।
१०). महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म प्रभावकारी सचेतना, रोकथाम तथा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।

नेपाल महिला संघले सम्पूर्ण महिला आन्दोलनकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम नागरिकलाई महिला हिंसाविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।

संघले पीडितको न्यायका लागि उठ्ने प्रत्येक आवाजले सुरक्षित, सम्मानित र समानतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। संघले विद्यालय, कलेज, क्याम्पस तथा कार्यस्थलहरूमा अनिवार्य रूपमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।