किसानलाई क्षतिपूर्ती देऊ

धान, मकै लगायतका बालीमा नक्कली बीउको कारण फल नलाग्ने समस्या हरेक वर्ष देखिदै आएको छ । यस वर्ष पनि गरिमा धानको नक्कली बीउका कारण बाला नलागेर पीडित भएका किसान अहिले समस्यामा छन् । उनीहरुले क्षतिपुर्ति पाउने भनिए पनि अहिले सम्म सरकारले दिएको छैन । यो सरकारको गैह्जिम्मेवारीपना हो ।
क्षतिपूर्ती मुल्याँंकन समितिले मुल्याँंकन गरेर लगेपनि अहिलेसम्म क्षतिपूर्तीको टुंँंगो छैन । सरकारबाटनै सिफारिस गरेर दिएको धानको बीउ नक्कली परेर उत्पादन नभएको हो । यसका सरकार प्रमुख जिम्मेवार छ । उनीहरुलाई क्षतिपूर्ती दिलाउने जिम्मा अरु कसैको नभएर सरकारकै हो । तर झण्डै एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारबाट कुनै निर्णय हुन नसक्नु लज्जास्पद र गैह्जिम्मेवारी हो । देशभर नक्कली गरिमा धानका किसानले बालीमा क्षति बेहोरिरहेका बेला चितवन पनि यो समस्याबाट अछुतो रहेन । किसानबाट गुनासो आए पछि मकवानपुरका दुई पालिका र चितवनका सात पालिका मध्ये ६ पालिकाको गरी मुल्यांकन समितिले दुई किसिमबाट मंंंँसीरको पहिलो साता नक्कली गरिमा धानको क्षति मुल्यांकन गरेको थियो । जग्गाको उत्पादन क्षमताको आधारमा समितिले १० करोड ३७ लाखको हाराहारीमा क्षति मुल्यांँकन गरेको थियो । त्यस्तै उत्पादन लागतको आधारमा ७ करोड ३६ लाख बराबरको क्षति मुल्यांकन भएको थियो । क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । तर हालसम्म पनि कसले क्षतिपूर्ती दिने कति दिनेबारे अन्यौल छ । जसका कारण किसान चिन्तित मात्र होईन आक्रोशित हुन थालेका छन् । आफैंले सिफारिस गरेको धानमा फल नलागे पछि क्षतिपूर्ति दिनुको साटो यसबाट सरकार पन्छिन खोजेको देखिन्छ । यो सरकारले किसानलाई गरेको ठगी हो । विगतका बर्षमा यस जातको बीउ लगाउंँदा उत्पादन राम्रै दिएकोले यसबर्ष पनि उल्लेख्य मात्रमा चितवनमा यस जातको धान लगाइएको थियो । तर नक्कली गरिमा जातको धान भित्र राखेर बाहिर प्याकेटमा सक्कली स्टिकर लगाएर व्यापारिले किसानलाई उक्त विउ बेचेको अनुगमन टोलिले प्रमाणित गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गर्ने अनि बिक्रेता मार्फत किसानमा त्यस्ता बीउ जाने गरेको कारण किसान सधैं समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
यस वर्ष मौसम अनुकुल भएका कारण किसानहरु राम्रै उत्पादन हुनेमा विश्वस्त थिए । यो सिधै बीउ बेच्ने बिक्रेताको बेइमानी र दोष भएको देखिन्छ । तर व्यापारीले बिक्री गरेको बीउ हो भन्दै सरकार पन्छिन मिल्दैन । सरकारले आफैं वा व्यापारी मार्फत पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । देशमा कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर जति फलाके पनि यस्ता समस्या जिउका तिउँ रहने, व्यापारीले नक्कली बीउ वेच्ने, सरकारले नक्कली विउ सिफारिस गर्ने प्रवृति तुरुन्त रोकिनु पर्छ । त्यसैले राज्यले सिफारीस गरेकै धानको बीउमा यस्तो बदमासी देखिन्छ भने राज्यले यस्ता दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।किसानलाई अबिलम्व क्षतिपूर्ती भराउनुपर्छ ।