मुलुकमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा बढ्दो अतिक्रमणका घटनाहरु एक पछि अर्काे गरि बाहिरिदै आएका छन् । तर त्यस समस्यालाई रोक्ने र आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक संयन्त्र र योजना बनाउन सरकार चुकेको देखिन्छ ।
सरकारले यस्ता जग्गा अतिक्रमणलाई रोकी यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्न गत जेष्ठमा जांँचबुझ आयोगनै गठन गरेर त्यस्ता जग्गा खोज्न प्रयास गरेको गरे पनि त्यो संयन्त्र फितलो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा बिहिबार जांँचबुझ टोली पहिलोपटक चितवन आएर त्यस्ता जग्गालाई खोजिदिन आग्रह गरेको थियो । तर यो समस्या जुगौदेखिको समस्या भएका कारण उपलब्धि हासिल गर्नभने चुनौति उत्तिकै छ । यस्ता जग्गाको पहिचान र अधिग्रहणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपनि हालसम्म यो काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । चितवनका सातवटै स्थानीय निकायले यस्ता जग्गाहरु फिर्ता ल्याउन केही न केही प्रयास गरे पनि यसको अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । यस्ता जग्गाहरुमा राजनीतिक पहुँचवाला तथा देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुकै संग्लग्नता भएको देखिन्छ । अर्को कुरा दशकौ देखि भोगचलन गर्दै आएका सुकुम्बासी , मठमन्दिर, धार्मिक वनहरु लगायतले यस्ता जग्गा फिर्ता दिननै आनाकानी गर्दै आएका छन् । अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई भोट दिएर जिताउने पनि यिनै भूमिहिन एवं भूमाफिया लगायतका शक्ति छन् जसका कारण स्थानीय निकाय समेत निरीह देखिन्छन् । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले ३५ विघा अतिक्रमित जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छ । यस्ता जग्गाहरुमा मुद्धासमेत खेप्दै आएको उक्त नगरपालिकाले सयौं जग्गा अतिक्रमण हुंँदा पनि थप अन्य जग्गा फिर्ता गर्न सकेको छैन । भरतपुर महानगरपालिकाको हालत पनि उस्तै छ । महानगरमा ६६ विघा जग्गा अतिक्रमण भएको पहिचान हुंँदा हुँदैपनि ती जग्गा फिर्ता गर्न हालसम्म पहल समेत गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि यस्ता जग्गा फिर्ता गर्नमा ठूलैचलखेल र राजनीतिक शक्तिको आड रहन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता बिषयमा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय जस्ता कार्यालयले लापरवाही गरेको देखिन्छ । कतै कित्ता काटनै नहुनु, स्वामित्व पहिचान नहुनु र पैसा शक्तिको आडमा व्यक्तिको नाममा पास गरिनुजस्ता बिषयले कानुनी रुपमा पनि यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन गाह्रो छ । उदाहरणका रुपमा हेर्ने हो भने बालुवाटार जग्गा प्रकरण , गोकर्ण रिसोर्ट भाडा प्रकरण काफी छन् । विगतमा पनि सुकुम्बासी आयोग, भूमिहीन व्यवस्था आयोगजस्ता आयोग बनेर यसलाई समाधान गर्ने कोशीस गरियो । त्यस्ता आयोगबाट खासै उपलब्धी हासिल नभएपछि सरकारले आफ्ना जग्गा फिर्ता ल्याउन फेरी जांँजबुझ आयोग गठन गर्यो । सरसर्ती हेर्दा यो आयोगलेपनि जग्गा फिर्ता ल्याउन ठूलो चुनौतिको सामाना झेल्दैछ ।
नेपालमा कुनै समस्या जटिल बन्दै गयो भने समाधानको लागि आयोग गठन गर्ने सजिलो उपाय रोजिन्छ । तर त्यस्ता आयोगको प्रभावकारिता भने खासै भएको पाईदैन किनकि सरकारी निकायमा यस्ता विषयमा खासै गाम्भीर्यता पाइदैन । सित्तैमा उपभोग गर्न पाएको जग्गा कसैलेपनि त्यत्तिकै फिर्ता त दिदैन , तर यस्ता नियामक संस्था, अधिकारप्राप्त कार्यालय र नेपालकै भूमी सम्बन्धी कानुनलाई शंसोधन गरेर कडारुपमा प्रस्तुत नभएसम्म यो समस्या त्यति सजिलै हल हुने अवस्था भने देखिदैन । यस्ता अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनु हालको परिस्थितिमा निकैनै चुनौतिपूर्ण कार्य हो । तर सरकारमा अठोट हुने हो भने यो असम्भव भने छैन । त्यसमाथि पनि यो पूर्ण वहुमतको सरकार त झन अझ कडा तरिकाले यो समस्यालाई समाधान गर्न अगाडी बढ्नु आवश्यक छ ।