आवश्यक कानुन नबन्दा नारायणीमा पानीजहाज सञ्चालनको काम अघी बढ्न सकेन
चितवन, कार्तिक २४ – आवश्यक कानुन नबन्दा चितवनको नारायणी नदीमा पानीजहाज सञ्चालन हुन ढिलाई हुने भएको छ । सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेको ८ महिना सम्म पनि कानुन नबन्दा नारायणी नदीमा पानीजहाज सञ्चालन हुन ढिलाई हुने देखिएको हो ।
सरकारले पानी जहाज छिट्टै संचालन गर्ने उद्देश्य लिएपनि अहिले सम्म आवश्यक कानुनको मस्यौदा समेत तयार पार्न नसकेको खुलासा भएको छ। कानुनको मस्यौदा नबन्दा निर्माणको काम समेत अघि बढाउन नसकेको नेपाल पानी जहाज कार्यालयले स्विकार गरेको हो।
आवश्यक कानुनी अभावका कारण सो कार्यालयले पानी जहाज रुट पहिचानको कामलाई समेत अघि बढाउन नसकेको कार्यालयका शाखा अधिकृत बल्लभ विष्टले स्वीकार गरे ।
एकीकृत पानी जहाज ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको भए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको बिष्टले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २ गते सो पानी जहाज कार्यालयको स्थापना गरेका थिए । तर पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको यतिधेरै समयसम्म पनि त्यसको कानुनको मस्यौदा बन्न सकेको छैन।
शाखा अधिकृत विष्टले भने एकीकृत पानी जहाज ऐनको मस्यौदा बनाउने कामलाई गत साउनको अन्तिमबाट सुरु गरिएको र केही दिन भित्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश गर्ने योजना रहेको बताए। कार्यालयले सो ऐनको मस्यौदा बनाउन मल्ल कानुनी परामर्श सेवालाई दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिई क्यानिनेटमा पेश गरेपछि त्यसलाई संसदमा लगेर कानुन निर्माण गर्न अझै केही समय लाग्नेछ।
शाखा अधिकृत विष्टका अनुसार कानुनको अभावमा जलमार्ग पहिचानको कामले पनि गति लिन सकेको छैन। सप्तकोसी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानी जहाज तत्काल संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । शाखा अधिकृत विष्टले अन्य १० वटा आन्तरिक जलमार्गको पनि पहिचान गरिएको जानकारी दिए।
तपाइँको प्रतिक्रिया