भारतीय सर्वोच्चको फैसला : अयोध्या विवाद अयोध्याको विवादित जग्गा हिन्दुको
काठमाडौं, कार्तिक २३ – भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको विषयमा शताब्दी अघिदेखि चलिआएको विवादमा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो ।
इजलासका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोइले ४५ मिनेटसम्म फैसला पढेर सुनाएका थिए । वर्षौंदेखिको विवादलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको यो फैसलालाई ऐतिहासिक मानिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले फैसलामा विवादित जमिनको स्वामित्व ‘रामलला विराजमान’को भएको फैसला सुनाउँदै त्यहाँ राम मन्दिर निर्माणको लागि कोष बनाउन आदेश दिएका छन् । उनले यो कोषको गठन ३ महिनाभित्र गरिसक्न सरकारलाई आदेश दिएका छन् । फैसलामा मुस्लिम पक्षलाई मस्जिद निर्माणको लागि ५ एकडको वैकल्पिक जमिन दिन आदेश दिइएको छ ।
संवैधानिक इजलासले फैलसामा भनेको छ ‘विवादित जमिन रेभेन्यु रेकर्डमा सरकारी जमिनको रुपमा अंकित थियो । विवादित ढाँचा इस्लामिक मूलको ढाँचा थिएन । बाबरी मस्जिद खाली जमिनमा बनाइएको थिएन । मस्जिदमुनि जुन ढाँचा थियो त्यो इस्लामिक ढाँचा थिएन । भत्काइएको ढाँचाको मुनि एक मन्दिर थियो । यो तथ्यको पुष्टि आर्कियोलोजिकल सर्भे अफ इण्डिया (एएसआइ)ले गरिसकेको छ । पुरातात्विक प्रमाणहरुलाई मात्रै एक राय करार दिन एएसआइको अपमान हुनेछ । यद्यपि एएसआइले यी तथ्यलाई स्थापित गरेको छैन कि मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाइयो।’
अयोध्यालाई हिन्दुहरुले मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि मान्छन् । त्यही अयोध्याबाट हरेक वर्ष जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सवमा रामका जन्ती बनेर तिर्थालुहरु आउँछन् र बिहेको विधि गरेर जनककी छोरी सीतालाई अयोध्या लैजान्छन् । अघिल्लो वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि विवाह पञ्चमी महोत्सवमा सहभागी हुन जनकपुर आएका थिए ।
तपाइँको प्रतिक्रिया