साउन ४,काठमाडौं । दुई वाइडबडी जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नेपाल वायुसेवा निगमले नसकेपछि कर्मचारी सञ्चयकोषले सावाँसहितको ब्याज भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रायललाई गुहारेको छ । असार मसान्तसम्म निगमले साँवासहित रू. १ अर्ब ९१ करोड सञ्चयकोषलाई बुझाउनुपर्ने हो, तर बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नभएपछि सञ्चयकोषले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो । सञ्चयकोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमका अनुसार हालै लेखिएको पत्रमा ऋण जमानत ऐन २०२५ अनुसार उक्त रकम भुक्तानी गर्न वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भनिएको छ । निगमले २ वर्षअघि वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा रू. १२ अर्ब र ६ वर्षअघि न्यारोबडी जहाज खरीद गर्न रू. १० अर्ब ऋण लिएको थियो । निगमलाई कोषले वाइडबडी किन्नका लागि ऋण दिँदा अर्थ मन्त्रालय जमानी बसेको थियो । निगमले दुईओटा वाइडबडी खरीदका लागि सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ९ प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब ऋण लिएको थियो । यी दुवै संस्थासँग निगमले १५ वर्षको ऋण तिर्ने समय राखेको थियो । कोषका अनुसार न्यारोबडीका लागि लिएको ऋणमध्ये ९ अर्ब अभैm तिर्न बाँकी नै छ भने वाइडबडीको एक किस्ता मात्रै ऋण हालसम्म तिरिएको छ । चैतसम्ममा चारओटा जहाज (दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी) को गरी निगमले रू. ११४ करोडको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो । तर, पत्राचार गर्दासमेत निगमले अटेर गरेको सञ्चयकोषका लगानी विभागका प्रमुख अर्जुनकुमार गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार न्यारोबडीको पुससम्मको किस्ता तिरेपछि त्यसयता कुनै किस्ता तिरेको छैन । वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा बनाएको व्यावसायिक योजना अनुसार किस्ता तिर्न नसकेपछि सञ्चयकोषले गत असार २४ मा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलसहितका उच्च अधिकारीलाई बोलाई किस्ता तिर्न दबाब दिएको थियो । तर, कार्यकारी निर्देशक खरेलले सरकारले आपूmहरूलाई असहयोग गरेका कारण तत्काल किस्ता तिर्न नसक्ने जवाफ फर्काएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । लगानी विभागका प्रमुख गौतमले भने, ‘जति सक्छौं उति तिर भन्दा सरकारको असहयोग भन्दै निगमले किस्ता तिर्न अटेर ग¥यो, असार मसान्तसम्म १ रुपैयाँ पनि नतिरिएपछि हामी अर्थ मन्त्रालय गुहार्न बाध्य भयौं ।’ निगमले अर्बांैको किस्ता नतिर्दा सञ्चयकोषलाई अप्ठ्यारो परेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘निगमको गैरजिम्मेवारीपनले सञ्चयकोषको वित्तीय अवस्थालाई प्रतिकूल असर गर्ने सम्भावना छ, ’ गौतमले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले पत्र पाइसकेको र यसबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अर्थले चाहेर मात्रै हुँदैन, पत्र आएको छ, सञ्चयकोषलाई रकम दिन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ ।’ निगमले वाइडबडी जहाज सञ्चालन गर्न व्यावसायिक योजना ल्याउन नसक्दा र यूरोप, जापान लगायत लङ हल रूटका लागि सम्बद्ध मुलुकहरूसँग सम्झौता नगर्दा गतवर्ष ल्याइएका एयरबसका दुई वाइडबडी जहाजहरू व्यावसायिक प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । र, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निगमको वित्तीय अवस्थामा परेको छ । त्यसैले, केही समयअघि निगमले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निगमलाई तत्कालै कुनै रकम नदिने बताइसकेका छन् । आर्थिक अभियानबाट
