आलोपालो नेतृत्वसँगै सत्यनिरुपण आयोगमा पनि ओली र दाहालबीच गम्भीर असहमति

 

असार २०,काठमाडौं ।– आफ्ना एक अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् कि गर्दैनन् भनी सतहमा देखिएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को छट्पटीको अर्को पाटो सायदै कसैले देखेको छ।

पुनर्गठनको प्रक्रियामा रहेको सत्य निरुपण आयोगको नेतृत्वमा आफ्नो समर्थन घुसाई द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनको मामिलामा आफूसहित माओवादीका समस्त नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिमा पनि दाहाल लागेका छन्।

सत्ता नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामा दाहालले ओलीसँग पार्टीको विधानअनुसार मुख्यतया एक व्यक्ति एक पदको माग राख्दै आएका छन्, बाहिर अनेक विवाद देखाइए पनि।

तर प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली नयाँ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत आफुसहित पूर्ववर्ती माओवादी र कांग्रेसका नेतालाई द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलामा फसाउने ‘षड्यन्त्र’का साथ अगाडि बढेको आशंका दाहालले व्यक्त गरेको बुझिएको छ।

त्यही आशंकाकै कारण दाहालले देउवाको सँगको पछिल्लो भेटमा आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेसकै समर्थक कोही व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतले बताएको छ ।

दाहालको उक्त प्रस्तावअनुसार नै आयोगको अध्यक्षका लागि कानुन व्यवसायी सूर्य ढुंगेलको नाममा दाहाल र देउवाबीच सहमति भएको बुझिएको छ ।

तर, ओलीले आयोगको अध्यक्षमा आफ्नै समर्थक कोही व्यक्ति राख्ने भए दाहालले एक व्यक्ति र एक पदको अडान छोड्नुपर्ने संकेत दिएको दाहाल पक्षका एक प्रभावशाली नेताले बताएका छन्।

पार्टी भित्र विगत लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको माग जोडदार ढंगले उठ्दै आएको     छ । त्यो नहुँदा पार्टीका गतिविधिहरु नै प्रभावित भएको भन्दै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दे आएका छन् ।  र, त्यसमा दाहालको पनि समर्थन रहेको बुझिन्छ ।

एक व्यक्ति एक पदको माग कार्यान्वयन गर्दा ओलीले प्रधानमन्त्री या अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई लिएर ओली र दाहाल फरक कित्ताममा उभिएपछि पार्टीका अन्य काम कारवाही पनि ठप्प भएका छन् ।

पार्टीको सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण मानिएको राजनीतिक प्रतिवेदन सहमतिका साथ सार्वजनिक गर्ने , पोलिटव्यूरो गठनदेखि केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारी वाँडफाँड गर्ने लगायतका काम ठप्प छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्तताको कारण देखाउँदा पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटि र केन्द्रिय कमिटिको बैठक पनि अवरुद्ध  छन् ।

शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि २०७१ सालमा सरकारद्धारा गठित सत्य निरुपण आयोगको दुई वर्षे कार्यकाल चार वर्षसम्म लम्बाएर पनि अर्थहिन बनाइएको थियो ।

त्यसका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ आयोग गठनका लागि गत चैत्र १२ गते अवकास प्राप्त प्रधानन्याधीस ओम प्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

तर निर्धारित म्याद सकिएपनि समितिले आयोगको अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न सकेन।
आयोगमा ६० हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन्।

समितिले आयोगको अध्यक्षका लागि खुल्ला आव्हान गर्दा ५७ जनाको निवेदन समेत परेको थियो तर राजनीतिक दलहरुको उच्च तहमा सहमति नभएपछि समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो।

राजनीतिक सहमति बनेमा नाम सिफारिस गर्ने तयारीमा समिति रहेको बुझिन्छ । स्रोतका अनुसार ओलीले गोविन्द बन्दीको नाम सिफारिस गर्ने पक्षमा छन् ।

हालै पूर्व माओवादीका बालसैनिक लेलिन विष्टले हेग र जेनेभामा तीन महिना बिताई दाहाललाई मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउनु पर्ने माग राखेर स्वदेश फर्किएका छन्।

उनलाई ओली समर्थक केही मानवअधिकारवादी व्यक्तिले त्यसतर्फ पठाएको दाहाल समर्थको आशंका छ। देशसञ्चारबाट