चितवनमा यसबर्ष पूंँजीगत खर्च घट्ने संकेत

सूर्यप्रसाद अधिकारी,असार १२, चितवन। जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयबाट विकास निर्माणका लागि गरिने पूँजीगत खर्च रकम गत बर्षको तुलनामा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
देशमा लागु भएको संघीयता , कर्मचारी समायोजन एवं खरीद कानुन शशोधन भएसंँगै अपेक्षा गरे अनुसार पुजींँगत खर्च हुन नसक्ने भएको हो । गत आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५मा पूजीगत ८२ प्रतिशत भएपनि चालु आर्थिक बर्षको जेठ अन्तिम सम्ममा ५२ प्रतिशत मात्रै पूजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,चितवनले जनाएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारी आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४मा जिल्लामा ७२ दशमलब ४२ प्रतिशत मात्रै पूंँजीगत खर्च भएको थियो भने ०७४÷०७५ मा ८१ दशमलब ७७ प्रतिशत पुजीगत खर्च भएको थियो ।
कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार, जिल्लामा ०७३, ०७४ मा ६ अर्ब २ करोड १२ लाख ८१ हजार ६सय ४ रुपैयाँ पूँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ३६ करोड १० लाख ९२ हजार २०७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने ०७४÷०७५ मा ६ अर्ब २० करोड ३२ लाख २४ हजार ३ सय २० रकम पूजीगत खर्च विनियोजन गरिएको मध्ये ५ अर्ब ७२ करोड २५ लाख २ हजार ९सय ९३ रुपैंया खर्च भएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्म ४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख ८९ हजार विनियोजन गरिएको मध्ये २ अर्ब २८ करोड ५६ लाख ८५ हजार १ सय ४३ रुपैयांँ खर्च भएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक महेन्द्र प्रसाद भण्डारी देशमा बजेट भाषण ढिला हुने गरेको कारण पनि समयमै काम नहुँदा पूजीगत खर्च बृद्धि हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘अधिकांश कार्यालयको पद्धति , प्रक्रियानै ढिलो भई कार्तिकपछि मात्रै काम हुन्छ, उहांँले भन्नुभयो, अर्को कुरा असारमात्रै पूँजीगत खर्च बढी गर्ने हाम्रो संस्कृतिनै बसेको छ ।’ उहांँका अनुसार असार मसान्तसम्म राष्ट्रिय वित्तिय प्रगति ७० देखि ८० को अनुपातमा हुने गरेकोले सो अवधिसम्म जिल्लामा पनि अपेक्षिकृत पंूँजीगत खर्च हुने संभावना रहेको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकृत एवं कोष नियन्त्रक कृष्ण बहादुर अधिकारी देश संघीय सरचना गएसंँगै विकास निर्माणका काम समेत ढिला शुरु भएकोले पूँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार नभएको बताउंनुहुन्छ । ‘देशमा संघीयताका कारण, कर्मचारी समायोजन र खरीद शशोधन कानुन र यसको प्रभावका कारण यो अवस्था आएको हो,’ अधिकारीले भन्नुभयो ।
अघिल्लो बर्षको तुलनामा गतबर्ष केही प्रतिशत मात्र भएपनि पुंँजीगत खर्च बृद्धिमा सुधार भएपनि चालु आर्थिक बर्षमा फेरि घट्न सक्ने उहांँको भनाई छ ।
यसैगरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म जिल्लामा सबै भन्दा बढी सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ७० करोड, २२ लाख ८१ हजार ४ सय ७५ रुपैयांँ पूँजीगत खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ३ करोड ३७ लाख २४ हजार २ सय ९१ रुपैयांँ खर्च भएको छ ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई अनुदान व्यवस्था कार्यालयले १६ करोड ५२ लाख ५ हजार ५सय ५८ रुपैंया ,जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा कार्यालयले १८ करोड ८३ लाख ५८ हजार ९ सय ६४ रुपयाँ, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना ३२ करोड ५४ हजार ८१ रुपैयांँ डिभिजन सडक कार्यालयले २६ करोड ८६ लाख २४ हजार २ सय ४४ र मुग्लिङ्ग नारायणगढ सडक आयोजनाले ३८ करोड ९ लाख ९१ हजार १ सय २४ रुपैयांँ पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
अन्य विकास निर्माणका कामहरुमा केही सन्तोष गर्ने बाटो देखिएपनि ठूला आयोजनाले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेपछि पूँजीगत खर्चमा अपेक्षा अनुसार बृद्धि हुन सकेको कोष नियन्त्रक अधिकारीले बताउनु भयो । समयमा बजेट विनियोजन नहुने प्रवृत्तिका कारण पनि लक्ष्य अनुसारको पूजीगत खर्च हुन नसकेको हो । आर्थिक बर्षको बजेट भाषणको समय र कार्यप्रणालीमा सुधार आएसंँगै बिस्तारै पूँजीगत खर्चमा पनि क्रमश सुधार हुंँदै जाने उहाँको भनाई छ ।
तपाइँको प्रतिक्रिया