प्रदेश–३ : ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट, पूँजीगत खर्चमा ४८ प्रतिशत, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान

असार १, हेटौंडा । प्रदेश नं. ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रू. ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बजेटको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ रू. २४ अर्ब ४६ करोड (५१ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च तर्फ रू. २२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख (४८ प्रतिशत) बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री ढुंगेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा निर्देशिका तयार गरिने र विकासका आयोजनाको काम प्रभावकारी बनाउनका लागि आयोजना प्रमुखसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गर्ने जानकारी दिए । प्रदेशको योजना बैंकमार्फत् विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गरिने छ । प्रदेश आवधिक योजनाहरु कार्यान्वयन गरिने, श्रमको उच्च सम्मान गर्ने वातावरण बनाउने, सार्वजनिक सेवा थप प्रभावकारी बनाउनेलगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।

नीजि क्षेत्रसँग सार्वजनिक नीजि साझेदारी मोडलमा कार्यक्रम गर्न रू. १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा गैरआवसीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन प्रदेश सार्वजनिक खरीद निर्देशिका तयारी गरिने उल्लेख छ । सबैको बैठक खाता खोल्ने कार्यक्रमका लागि वित्तीय साक्षरतालाई पनि बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत दोहन नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको धादिङको रुबीभ्यालीमा विशेष एकीकृत बस्ती विकास गरिने । प्रदेशसभा भवन निर्माण गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन एक घर, एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थित गर्न रू. २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रका सबै खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । बस्ती संरक्षण, तटबन्ध निर्माण पानीको मुहान संरक्षणलगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको सडकलाई क्रमागत योजनामा राखिने छ । बजेटमा सरकारले हेटौंडा, फाखेल फर्पिङलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लाका बसपार्क स्तरीकरण गर्ने भएको छ ।

२०८५ सालसम्ममा पेट्रोलियम सवारीहरु निषेध गर्ने योजनालाई सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ । ‘हामी सबै उद्यमी’ भन्ने नारा अघि सारिएको छ । सिन्धुलीको मरिङ र मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र नभएका जिल्लामा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’को कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कृषि ऋणमा प्रदेश सरकारले थप १ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन रू. ५ करोड बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमूना कृषि फर्म स्थापना गर्ने, मुख्यमन्त्री कृषक पुरस्कार स्थापना, २०० युवालाई विशेष तालिम दिएर स्वयंसेवक खटाइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा एउटा कोल्ड स्टोर, मकवानपुरमा कृषि औजार कारखाना र चितवनमा नमूना डेरी स्थापनाका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले १० जिल्लामा रेन्बो ट्राउड पालनका लागि बिशेष व्यवस्था गरेको छ । लोकल कुखुरा पालनका लागि सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश–३ लाई ३ वर्षभित्र फलफूल, दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने, ५ वर्षभित्रमा खाद्यन्नमा आत्यनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ । सामुदायिक बनहरुमा आबद्ध युवाहरुलाई कम्तीमा २ महीनाको रोजगार दिएर विशेष रुपमा वृक्षारोपण गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास पूर्वाधारका लागि प्रदेश पर्यटन परिषद् गठन गरिने जनाइएको छ । दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गर्नका लागि बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ । नयाँ ट्रेकिङ रुटका रुपमा गोल्जालो पास संचालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ ।

सरकारले सिन्धुपाल्चोकमा बहुप्राविधिक महाविद्यालय निर्माणका लागि रू. ११ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी १३ ओटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका भवन निर्माणका लागि रू. २४ करोड, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशालाका लागि रू. ७ करोड बिनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौं र काभ्रेलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेशका सबै नागरिक स्वस्थ्य बनाउन सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गरिने छ । ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमका लागि सरकारले रू. ६ करोड ६५ लाख बिनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ११९ ओटै स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदाका लागि रू. १ अर्ब २५ करोड बिनियोजन गरेको छ । बजेटमा सवारीसाधन राजस्व बाँडफाँडका लागि सबै स्थानीय तहलाई समेट्दै रू. ३ अर्ब छुट्याएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७८ प्रतिशत अर्थात् रू. २७ अर्ब बजेट खर्च गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सरकारले रू. ८ अर्ब ३५ करोड राजस्व परिचालन हुने अनुमान गरेकोे छ ।