‘गर्भबाटै मानव पूँजीको विकास’

नारायण ढुंगाना ,जेठ २३,काठमाडौँ । मानिस आफैँमा पूँजीको एक रुप हो । मानवबिना संसारमा हुने कुनै पनि भौतिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । सीप, ज्ञानयुक्त तथा स्वस्थ र सक्षम मानव नै राष्ट्र समृद्धिको पूँजी हो तर यो पूँजी त्यसै सक्षम बनेर समाजमा उभिँदैन ।

मानव जन्मेपछि उसमाथि अनेकौँ लगानी गरेर सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यसैले गर्भबाटै मानव पूँजीको विकास जरुरी हुन्छ । विश्व बैंकका अधिकारीदेखि नेपाल, भुटानलगायत देशका नीति निर्माता र सरकारी अधिकारीसमेत सहमत छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा आरपी बिच्छा स्वास्थ मानिस नभएसम्म मानव पूँजी निर्माण गर्न नसकिने भएकाले पहिलो लगानी गर्भैदेखि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

‘स्वास्थ्य नागरिक हुन्छ अनि न मानव पूँजी बढ्ने हो, भोलि आउने नानीबाबुका स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर कम गराउन सक्नुपर्छ, गर्भैदेखि स्वास्थ हुँदै आयो भने मानव पूँजी विकासमा योगदान पुग्छ ।’

विश्व बैंकद्वारा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको ‘भुटान–नेपाल ह्युमन क्यापिटल फोरम’को आज चलेको मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धीको सत्रमा सहभागी डा बिच्छाले मातृ र शिशु मृत्युदर रोक्नु पहिलो कार्यक्रम भएको भन्दै कन्डिसनल क्यास ट्रान्फर (सिसिटी) अर्थात् अवस्थाअनुसार रकम भुक्तानी कार्यक्रम पूँजी निर्माणको महत्वपूर्ण कडी भएको र जसले संस्थागत सुत्केरी बढाउन र मृत्युदर कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरे ।

नेपालमा सन् २००५ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम चलाइरहेको छ । गर्भवती महिला अस्पतालमा आउँदा नेपाल सरकारले तराईमा एक हजार, पहाडमा दुई हजार र हिमालमा तीन हजारका दरले आवतजावतको खर्च दिँदै आएको छ । जुन संस्थाले सुत्केरी गराउँछ त्यो संस्थालाई पनि सामान्य सुत्केरीका लागि एक हजार र अपरेशन गर्दा सात हजारको सुविधा दिएको डा बिच्छाले बताए ।

‘अहिले यो कार्यक्रम धेरै सफल छ, मृत्युदर घटेको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने अवस्था बढेको छ, यही प्रयोग भुटानले हामीबाट सिक्न चाहेका छन्, नेपालको अनुभव जानकारी गरायौँ’, उनले भने । मानव पूँजीको विकासका लागि गर्भबाटै शुरु गर्नुपर्छ भनेर भुटानले नेपालको सफल मानिने आमा सुरक्षा कार्यक्रमको अनुशरण गर्ने इच्छा प्रकट गरेको थियो । आजको फोरममा नेपालमा भएका अनुभव र चुनौतीबारे भुटानका स्वास्थ्य अधिकारीलाई जानकारी गराइएको थियो ।

भुटानमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम छैन । भुटानको नसर्ने रोग विभागका प्रमुख कार्यक्रम अधिकृत वांदी ग्याल्टसेनले कार्यक्रमप्रति भुटान सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी कार्यक्रम लैजान चाहन्छौँ ।’ उनले कस्तो खालको रणनीति चाहिन्छ भन्ने कुरा छलफलकै विषय रहेकोसमेत बताए । आजको सत्रमा नेपालमा लागू भएको कार्यक्रम कसरी शुरु भयो, अनुभव के छ, हालको अवस्था र चुनौती के छन् भनेर भुटानले जिज्ञासा राखेको थियो ।

डा बिच्छाका अनुसार सन् २००५ बाट नेपालमा शुरु भएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम २००९ सम्म सञ्चालनमा समस्या थियो । सन् २०१३ सम्म विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रम त्यसपछि सरकार आफैँले चलाइरहेको छ । रगत बगेरै सुत्केरी मर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले घरमा सुत्केरी हुने अवस्था घट्दो क्रममा छ । नेपालमा मुख्य अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेको चाप बढ्दो छ । मापदण्डअनुसार ७२ घण्टा अस्पतालमा राख्नुपर्नेमा चापको कारण २४ घण्टामै डिस्चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको डा बिच्छाले बताए ।

नेपालले अझै पनि सुत्केरी हुनु अगाडि र पछाडिको सेवा दिन सकिरहेको छैन । सन् २०१५ मा यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर अध्ययन भएको थियो । ‘त्यसैको आधारमा बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने लत्ताकपडासहितको ‘न्यानो झोला’ कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भने । नयाँ बच्चाका लागि लुगा र सुत्केरी गराउन आउँदा पैसा दिँदा अस्पताल आउन प्रोत्साहन मिलेको छ तर अझै पनि अस्पतालमा बढी भीड हुनु र विशेषज्ञको अभाव झेलिरहनुपरेको छ । औषधि र सुत्केरी सामग्रीको अभाव कायमै छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा आपूर्ति हुन नसक्दा गर्भवतीको हरेचाह राम्रो हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालको सफल कार्यक्रमप्रति प्रभावित भएको बताउँदै भुटानको अर्थमन्त्रालयका डेस्क अधिकृत टिशेरिङ यांकीले खर्च विष्लेषण गरेर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए । विश्व बैंकमा जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य, पोषणसम्बन्धी हेर्ने मीरा शेखरले यस्ता जनउपयोगी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सामाजिक र आर्थिक नीतिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

विश्व बैंकको दक्षिण एशिया क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार अभ्यास व्यवस्थापक स्टेफानो पाटरनोष्ट्रोको विचारमा कन्डिसनल क्यास ट्रान्फर (सिसिटी) कार्यक्रम मानव पूँजी निर्माणका लागि महत्वपूर्ण र आधारभूत विषय भएर नै विश्व बैंकले अवधारणा अघि सरेको हो । उहाँका अनुसार हाल नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तानलगायत देशमा यसको पूर्वाधारसमेत बनिसकेको छ । कार्यक्रमले बृहत् सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा बोकेको उल्लेख गर्दै स्टेफानोले भने, ‘सार्वजनिक खर्च धेरै भएकाले कटौती गरेर यसतर्फ लगानी बढाउन जरुरी छ, हामी यसमा सँगसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।’ कार्यक्रमको संरचना लागू गर्न सक्ने खालको भएकोसमेत उनले बताए ।

नेपाल–भुटान ह्युमन क्यापिटल फोरमअन्तरगत आज भुटानको मुख्य सत्रमा मानव पूँजीको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार, मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी छलफल भएको थियो । यस्तै अर्को सत्रमा नेपाल विकासको वर्तमान अवस्था, सङ्घीय नेपालमा मानव पूँजी लगानी र अवसर, मानव पूँजीको असमानताको सामना, प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी छलफल भएको थियो । यसअघि बुधबार मानव पूँजी निर्माण र विकासका विषयमा विभिन्न सत्रमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल र भुटानका आर्थिक क्षेत्रका जानकार, सरकारी अधिकारी, नीति निर्माणमा सहभागी अधिकारीसहित २०० प्रतिनिधि सहभागी थिए ।