बिद्युतको बक्यौता तिर्न आलटाल गर्छन सरकारी कार्यालय

सूर्यप्रसाद अधिकारी , जेठ १६, चितवन । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले समयमै बिद्युत महसुल नतिर्दा बक्यौता बढ्दै गएको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयले विद्युत प्राधिकरणलाई तिनुपर्ने महशुल समयमै नबुझाउने र यसलाई प्राथमिकता नराख्ने गरेका कारण बिद्युतको बक्यौता बढ्दै गएको हो ।
अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले विद्युत बक्यौता नतिर्नुको कारण बजेट निकासानै कम भएको प्रतिक्रिया दिने गर्छन । बिशेषगरी चितवनका सरकारी निकायहरुमा नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय , जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय, भरतपुर , जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति लगायत १७ वटा सरकारी कार्यालयहरुले बिद्युतको बक्यौता नतिरेका हुन । ती कार्यालय सबैको गरी २९ लाख ५२ हजार ३ सय ३७ रुपैया बक्यौता रहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सबै भन्दा बढी सिंचाइ कार्यालयको दुई ठाउंँको फिडर गरी १० लाख २६ हजार ३१ रुपैयांँ बक्यौता रहेको छ । यसैगरी जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालयको दुई ठाउंँको गरी ६ लाख ७० हजार ९ सय ८४ रुपैयांँ बक्यौता रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्वाटरमा गरी जम्मा ४ लाख ३३ हजार १४६ रुपैयांँ महशुल बुझाउन बांँकी रहेको छ । यसैगरी महशुल बक्यौता रहेका कार्यालयहरु जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय, सडक विभाग तथा खानेपानी तथा सरसफाई लगायतका कार्यालयहरु रहेका छन । यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी बक्यौता सडकबत्तीको रहेको छ । कार्यालयले जनाए अनुसार यस वितरण भित्र रहेको सडकबत्तीको बक्यौता मात्रै ३० करोड ६७ लाख २६ हजार ९ सय ९४ रुपैयांँ रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्तीको बक्यौता मन्त्रालयबाटनै हिसाब मिलान गरिने भएकोले समस्या हुदैन । तर अन्य सरकारी निकाय तथा नीजि लाइनहरुको भने बक्यौता उठाउन मुश्किल पर्ने गर्छ ।

कार्यालका प्रमुख सुरेश महत्तोले पटक पटक सरकारी निकायहरुलाई बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दा बक्यौता बुझाउन आलटाल हुने गरेको बताए । अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु संवेदनशील क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले उनीहरुको प्रसारण लाइन काट्न नसकिएको महतोले बताए । बक्यौता बढी भएका कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेको बताउंँदै उनले भने , ‘हामीले सबै कार्यालहरुलाई पत्राचार गरेर १५ दिनको समय दिएका छौ, उनले भने , यो समयावधिमा नबुझाए आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ बिशेषगरी सडक बत्ती , सरकारी कार्यालयहरुको बक्यौता बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालयका प्रमुख भने विद्युत महसुलका लागि रकम नै अपुग हुने भएकोले बक्यौता भएको बताउंँछन । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको एउटै रेडिमेड जवाफ छ ‘ बजेटको माग गरेका छौ, आएपछि अवश्य तिर्नेछौं ।’ जिल्ला सिंचाइ आयोजनाका प्रमुख खेमबहादुर पाठक प्रदेश कार्यालयबाट नै बजेट कम आउने गरेको बताउंँछन । ‘यसपटक जम्मा कुल बजेट डेढ करोड आयो, यसले महसुल तिर्नेकी पम्प मर्मत गर्ने’ उनले भने । उनका अनुसार आयोजनाका दुईवटा पम्पका फिडर नचलाएपनि नियमित महसुल तिर्नुपर्ने भएकोले बक्यौता पनि बढेको हो । बजेट निकासा माग गरि सकिएकाले केही दिनमा बकयौता तिर्ने उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी जनकराज पन्त कार्यालयमा बजेटनै अपुग हुने गरेकोले विद्युतको बक्यौता रहने बताउंँछन, ‘बिद्युतको बक्यौता बुझाउन सम्बन्धित निकायमा जानकारी गरिसकेका छौं, अब छिटै भुक्तान हुन्छ’ उनले भने । यस्तै जुनियर प्रहरी शिक्षालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डिआइजी) महेन्द्र पोख्रेल अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट खर्च हुने भएकोले, बिद्युत महसुलको लागि बजेट अपुग भएको बताउंँछन ‘प्राधिकरणबाट बक्यौता बुझाउन पत्रपनि आइसक्यो, पटकपटक सम्पर्कमा छौ, केही दिनमा बुझाउंँछौ’ उनले भने ।

विशेष गरी तलब,भक्ता , कार्यालय खर्चको लागि बजेट खर्चिने गरेपनि महसुलको बिषयमा भने सरकारी कार्यालय त्यति जिम्मेवारी देखिदैनन । बिद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय तहबाटनै बक्यौता उठाउने निर्देशन भएपछि भरतपुर प्राधिकरण केन्द्रले पनि बक्यौता उठाउन क्रियाशील भएको हो । यस वितरण केन्द्रले चितवनका सात स्थानिय तहमध्ये भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउंँपालिकाका क्षेत्रहरु हेर्दै आएको छ ।