नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग

मोनिका विश्वकर्मा जेठ ९ भरतपुर चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(मसाल),नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माले), राष्ट्रिय जनमोर्चाले  नागरिकता ऐन २०६३ शंशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५को विरुद्ध संशोधन विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पटक पटक अवैधानिक नागरिकता खारेज गर्ने फैसला गरे पनि सरकारले हालसम्म लागू नगरेकोले सबै किर्ते नागरिकताहरु सक्कली नागरिकता सरह नै प्रचलनमा आएको भन्दै विधेयक फिर्ता गर्न उनीहरुले माग गरेका हुg। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउंँदै तीन पार्टीले संयुक्त रुपमा सरकारसमक्ष माग गरेका थिए ।

सो क्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माले)की चितवन अध्यक्ष भगवती घिमिरेले रैथाने नेपालीहरु अल्पमतमा पर्न गई राज्यको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता माथि खतरा उत्पन्न भएको बताइन ।संयुक्तरुपमा संघर्ष समिति रहेका पार्टीका प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्रसिंह बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै यसलाई तत्काल शंशोधन गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । अध्यक्ष घिमिरेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेकी थिइन । ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रघाती संशोधन विधेयक फिर्ता गर, उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न न्यायिक नागरिकता छानविन आयोग गठन गर, उक्त आयोग मार्फत किर्ते नागरिकता खारेज गर लगायतका बुदांँहरु समावेश गरिएका छन ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालीसंग विवाह गरी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने र उनीहरुलाई राजनितिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकारहरु उपभोग गर्न दिने, सरकारी नापीभित्र स्थायी बसोबास गर्ने भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गनुपर्र्ने, नेपाल भारत खुला सिमाना नियमन गर्नुपर्ने लगायतका माग उल्लेख गरिएको छ । सो ज्ञापनपत्र ्र बस्नेत मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा आजै पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता डम्बर पुरीले जानकारी दिए ।