देशभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुँदै
काठमाडौं, बैशाख २७ – इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले देशभरको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुने जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वृद्धि गरेको महसुल निकै चर्को भएको र आफूहरुले तिर्न नसक्ने भएपछि प्राधिकरणले टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको तारहरू काट्ने भएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी ढंगमा २०७५ साउन १ देखि पोलमा तार टाङ्ने र अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको भाडा दर ५०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको र आफूहरुले तिर्नै नसक्ने सेवा प्रदायकको गुनासो छ ।प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा वृद्धि गरेको भाडा दर पुनरावलोकन गर्न इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले प्रधानमन्त्रीदेखि उर्जा, अर्थ र सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि तार काटिने अवस्था अाएको जनाएको छ ।
टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाइ प्राधिकरणले नयाँ भाडा दरमा सम्झौता गर्न सात दिनको समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समय सीमा शुक्रबार सकिएको हो । इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजनकाे तार काटिएसँगै उपभोक्ता प्रभावति हुने भएका छन् ।
प्राधिकरणले तोकेको नयाँ दररेट अनुसार नगरपालिकाका पोलहरुमा इन्टरनेट र टेलिभिजको तार टांगेको प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष पाँच हजार ५० तिर्दै आएकोमा नयाँ दररेट अनुसार १४ हजार चार सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।त्यसैगरी गाउँपालिकाहरुमा प्रतिवर्ष प्रति किलोमिटर १२ सय ५० तिर्दै आएकोमा १४ हजार चार सय तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी अप्टिकल फाइबर केबल विछ्याएको नयाँ दररेट अनुसार प्रति किलोमिटर प्रति कोर प्रति वर्ष १४ हजार चार सय भएकोमा ७२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले राज्यको कानून मान्ने तर राज्यले जबर्जस्ती गर्न नहुने बताए । उनले भने, “यो पैसामा सेवा प्रदान गर्न सक्दैनौं ।
हामीले सेवा शुल्क बढाउनुपर्छ । जुन उपभोक्ता तिर्न सक्दैनन् । यसबारेमा हामीले विद्युत प्राधिकरण धाउँदा सात दिनभित्र सम्झौता गर्न अल्टिमेटम दिएका थियौं । त्यो आज सकियो। यसको अर्थ आजैबाट सम्झौता कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म टीभी र इन्टरनेट सेवा बन्द हुन्छ ।”
उनले बिरालोलाई ढोका थुनेर पिटे उसैले चिथोर्ने प्रसंग सुनाउँदै भने, “अहिले हामी बिरालोजस्तै भएका छौं । यसको अर्थ अब हामी कम्पनी चलाउन सक्दैनौं र तालाचाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुनेछौं ।” इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्ट भन्छन्, “राज्यको निकायले नै साधारणतया २० प्रतिशत बढाउनुपर्नेमा ५०० प्रतिशत बढाएको छ ।
यसो गर्दा राज्यलाई कालोबजारी ऐन लाग्छ की लाग्दैन ? यो इन्टरनेट डार्कनेस आउने संकेत हो । यसो गरेमा मुलुककै अर्थतन्त्र धरापमा जान्छ । नयाँ दररेट नै पालना गरे इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायकलाई थप ७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार बढ्छ । यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ ।”समन्वय समितिमा नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ र डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड छन् । (बाह्रखरीबाट)
संबन्धित समाचारहरु
तपाइँको प्रतिक्रिया