प्राथमिकतामा परेन सडक सुरक्षा
पूर्णप्रसाद मिश्र
काठमाडौँ, वैशाख ८ – सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्ष अघि नै निर्णय गरेपनि सरोकारवाला निकायको यसप्रति ध्यान जान सकेको छैन । सडक सुरक्षा विधेयक ल्याउने पहल शुरु भएको चार वर्षसम्म पनि मूर्तरुप लिनसकेको छैन । वि.सं २०७२ देखि नै परिषद् गठन र विधेयक मस्यौदा गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिए पनि हालसम्म सफल हुन सकेको छैन् । जसका कारण प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटना बढ्दो छ ।
सन् २०१७ अप्रिल १२ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण महासभाले एजेण्डा १२ अन्तर्गत हाल भइरहेको सडक दुर्घटनालाई आधाले घटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ तर, नेपालमा दुर्घटना र त्यसबाट हुने क्षति भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेपछि तीन जना मन्त्री फेरिए पनि कसैको ध्यान यसप्रति जान सकेको छैन । विधेयक ल्याउन ढिला हुने भएकाले आदेश जारी गरी छिटो सडक सुरक्षाका काम गर्न परिषद् गठन एवं सञ्चालन आदेशको मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर गोविन्दप्रसाद खरेल बताउँछन् ।
नजिकैका सबै छिमेकी मुलुकमा यस्तो परिषद् गठन भई सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए । सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्न नियम र निकायको अभाव भएकाले विधेयक एवं परिषद् गठन गर्ने अवधारणा अघि बढेको हो । सडक सुरक्षाका लागि गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन नभई दुर्घटना बढ्न थालेपछि सांसद डिला सङ्ग्रौला पन्तले गत पुस २४ गते सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।
राष्ट्र सङ्घकै आह्वानमा सरकारले कार्ययोजना बनाए पनि कार्यान्वयन भने फितलो रहेको मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार्छन् ।कर्मचारीको तहबाट केही गर्न खोजे पनि नीतिगत काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान सडक सुरक्षामा जान नसकेको अधिकारीरको गुनासो छ । यसको उदाहरणका रुपमा वि.सं २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयानुसार सडक सुरक्षा परिषद् गठन नहुनुलाई लिन सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
निर्णयानुसार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि संलग्न गराई परिषद्को गठन हुनुपर्ने हो ।यो निर्णय रमेश लेखक मन्त्री भएका बेलामा भएको थियो । त्यसपछि पनि वीरबहादुर बलायर र हाल रघु्वीर महासेठले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । मन्त्री महासेठले प्रतिनिधिसभा र त्यस अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा तेस्रो अधिवेशनमै सडक सुरक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कानून मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । संसद्मा दर्ता भएपछि विधेयकका बारेमा छलफल शुरु हुन्छ । सडक दुर्घटनाका कारण हाल नेपालमा दैनिक सात जनाले जीवन गुमाउने गरेका छन् । वार्षिक दुई हजारभन्दा बढीको निधन सडक दुर्घटनाकै कारण हुने गरेको छ । यसको दोब्बर मानिस घाइते हुन्छन् । घाइते भएकामध्ये धेरै अपाङ्ग हुने गरेका छन् ।
संबन्धित समाचारहरु
तपाइँको प्रतिक्रिया