पब्जी प्रेमीका लागि खुशीको खबर, प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

कामठाडौं, बैशाख ६ – सर्वोच्च अदालतले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यस्तै अदालतले प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।