नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएसँगै देश विधिवत रुपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रमा रुपान्तरीत भयो। विगत ६५ वर्षदेखिको नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफै लेख्ने चाहना बल्ल आएर साकार भएको थियो। पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले देशको संविधान आफै लेखेका मात्र थिएनन मुलुकको राजकीय शक्तिको समेत पुनसंरचना गराउन योगदान दिएका थिए।
प्रदेश विशुद्ध नयाँ संरचना हो।हामी प्रदेश संरचनाको अभ्यास गरेको केही बर्स मात्र भएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाही शून्यबाट सुरू गर्नुपरेको अवस्था थियो ,नीति/कानुन तर्जुमा लगायतका संरचनागत पूर्वाधारहरू तयार पार्दै संविधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नु समय लाग्ने कुरा हो। नेपालको यस सम्बन्धी कुनै पनि पूर्व अनुभव छैन। त्यसैले कार्यान्वयन क्रममा कमीकमजोरीबाट सिक्दै आफ्नो नीति र व्यवहारमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने भएकाले प्रदेशहरूको कामकारबाहीमा परिपक्वता आउन दशकौं लाग्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही भन्छ। तर प्रस्तावित विधेकबाट प्रदेश सम्बन्द्जी सबै प्राब्धान्हरु हटाएर संघ र स्थानिय तहलाई मात्र समेटनु पर्ने माग सांसदहरुबाट र आमजनताबाट पनि आइरहेको हुन्छ।यस अर्थमा स्थापनाको यति छिट्टै समयमा प्रदेश संरचना सफल वा असफल भनी मूल्यांकन गर्नु अन्याय हुन्छ कि भन्ने उहाहरुको तर्क पनि ठिकै हो? यत्ति छिटै प्रदेश खारेज गर्ने वा हटाउने भन्ने कुरा असोभनिय लाग्न सक्छ ।
प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी गरिने यस्ता टिकाटिप्पणी व्यक्तिगत र अनौपचारिक तहमा मात्र सीमित छैन। प्रदेशको खारेजीका लागि कैयौं सम्पादकीय लेखिएका छन्। संघीय संसदमा यही विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ। संघीयता विरोधी भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रदेशको खारेजी समेतको माग राखी देशव्यापी आन्दोलन नै गर्यो। आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक दलको घोषणा गर्दै पहिलोचोटि २०७९ को चुनावमा होमिएर उल्लेख्य नतिजा हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेश संरचनाको विरोधमा उक्त चुनावमा उम्मेदवारी नै दिएको थिएन।
संघीय नेपालको मुख्य संरचनाको रूपमा रहेको प्रदेश तह अस्तित्वमा आएको यत्तिका वर्ष बितिसक्दा समेत यसको औचित्यमाथिको प्रश्न मत्थर भएर जानुको सट्टा किन झन् बलियो भएर आएको छ? किन संघ सरकार वा स्थानीय तहको खारेजीको प्रश्न नउठेर प्रदेशको मात्र खारेजीको प्रश्न उठ्छ?
के संघ सरकारले प्रदेशको सबलीकरणका लागि इमानदार प्रयास गरेको छ? के आफूलाई प्राप्त अवसरको उपयोग प्रदेश सरकारले राम्रोसँग गरेका छन्? के प्रदेशहरूले संघ सरकारलाई दोष दिएर मात्र उम्किन पाउँछन्? यिनै प्रश्नको जबाफ खोज्ने प्रयास मैले पनि गरेकी छु।
दलहरूले प्रदेश संरचनाको मजाक गरेको अर्को विषय हो प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्तगी।प्रदेश प्रमुख जस्तो विशिष्ट पदमा समेत संघमा भएको सरकार वा गठबन्धनको परिवर्तनसँगै आफ्ना आसेपासे वा कार्यकर्ता राख्ने परम्परा दलहरूले बसालेका छन्। यस कारण यो पद पनि संघीय सरकारको खटनपटनमा चल्ने कर्मचारीको जस्तो भएको छ। दलले संघीयताको खिल्ली उडाउँदै प्रदेश सभालाई पनि पंगु बनाएका छन्।राजधानी कहाँ तोक्ने, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने, विश्वासको मत कसलाई दिने वा नदिने जस्ता हरेक निर्णय दलको केन्द्रबाट हुने गरेका छन्। यसले गर्दा ठूल्ठूला निर्णय गर्ने सवालमा प्रदेश सभाको हैसियत केवल ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र भएको छ।
यसरी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश संरचना मज्जाले प्रयोग गर्ने दलहरूले प्रदेशलाई अधिकारयुक्त र प्रभावकारी बनाउने कुनै ठोस काम गरेका छैनन्। संघीयताको अनुकूल हुने गरी राजनैतिक दलहरूले आफ्ना प्रदेश संरचनालाई मजबुत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा दलका प्रदेश समितिहरू नाम मात्रका बन्न पुगेका छन्। प्रदेश सभासदको टिकट वितरणदेखि मन्त्रिमण्डलको गठन पुनःगठनमा प्रदेश एकाईलाई कुनै निर्णायक भूमिका दिइएको छदै छैन।यहाँसम्म कि आफूलाई संघीयताको कारक ठान्ने केही पार्टी ले समेत एक नम्बर प्रदेशको नामाकरणको क्रममा आफ्ना सभासदलाई ‘कोशी’ नामको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिँदा दलका प्रदेश प्रमुख बेखबर रहेको कुरा त्याहाका जनताले अझै सम्झन्छन।यस्तै व्यवहारले होला, दलका प्रदेश समितिका अध्यक्षले नै यस्ता देखावटी समिति खारेज गरे हुने विचार खुला रूपमा राख्न थालेका छन।
तीन तहका सरकार, संविधानका साझा अधिकार सूचीका कारण सिर्जित माथिल्लो डिग्रीको सहवर्तिता, राजस्वका स्रोतहरुको अत्यधिक केन्द्रिकरण, सोपानरहित अन्तर्सरकार सम्बन्ध आदिका कारणबाट नेपालको संघीय प्रणालि निकै जटिल भएको छ, जेलिएको छ। यसको सम्बोधनका लागि संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अपनाउन निर्देशित गरेको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक औजारहरूको विकास गरेर अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व लिने काम संघ सरकारको हो। यस दिशामा पनि संघ सरकार उदासीन नै देखिन्छ। २०७६ वैशाखमा अन्तर्प्रदेश परिषद बैठक बसेयता कुनै बैठक हुन सकेको छैन। २०७७ मा जारी भएको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐनले व्यवस्था गरेका संयन्त्र पनि पर्याप्त क्रियाशील हुन सकेका छैनन्। ऐन जारी भएको तीन वर्पपछि मात्र तीनै तहका सरकारको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक २०८० असारमा बसी केही निर्णयहरू गरेको थियो। अनुदानको दोहोरो वितरण नहुने गरी क्षेत्र तोक्ने विषय, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा रहेको दोहोरोपन हटाउने, साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माण गर्ने, एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्ने र विकास निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने जस्ता समसामयिक र महत्वपूर्ण ती निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा खासै प्रगति नभएको भनी त्यसपछिको बैठक सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा टुंगिएन।
संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेश सम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने व्यवस्था भए बमोजिम यस कार्यालयको भूमिका नेतृत्वदायी र सहजकारी हुनुपर्नेमा यसो हुन सकेको छैन। नियमित प्रशासकीय समन्वयका लागि प्रदेशबाट अनुरोध भए बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनेबाहेक, प्रदेशका कार्यहरूको सहजीकरणमा यसको भूमिका प्रभावकारी छैन।
प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति, कानुन र कार्यक्रमको कार्यान्वयन आफैप्रति जबाफदेही हुने निजामती र प्रहरी कर्मचारी मार्फत गराउने कल्पना संविधानले गरेको छ। अर्को शब्दमा, समायोजन एक संक्रमणकालीन प्रबन्ध मात्र भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहिने आवश्यक जनशक्तिको भर्ना लगायत व्यवस्थापन आफै गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ।संविधानमा सोझै व्यवस्था नभए पनि कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा भर्ना, बढुवा लगायत कुरामा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिने उल्लेख छ। यसबाट प्रदेश सरकारहरू संघीय निजामती सेवा ऐनभन्दा अगाडि प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्नबाट पछि हटे। कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि संघ सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेको छैन। हाल सो सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा मेरो बुझाइमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
कानुनी संरचनाको अभावमा प्रदेशले नयाँ कर्मचारी भर्ना त गर्न पाएनन् नै, समायोजन भएर गएका कर्मचारी लगभग पाँच वर्ष कुनै कानुनी आधारबिनै परिचालित हुन पुगे भने सरूवा, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायत कर्मचारी प्रशासनका विविध पक्ष भद्रगोल भयो।
संघीय निजामती सेवा ऐनको लामो तर उपलब्धिहीन प्रतीक्षापछि सबै प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेका छन्। तर संघीय निजामती सेवा ऐनमा आउने प्रावधानले फेरि प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रभावित हुने सम्भावना छँदैछ। यसैबीच प्रदेश निजामती ऐन अनुरूप पदोन्नति लिएको कर्मचारीलाई संघको निजामती किताबखानाले नचिन्दा निजले पदोन्नति हुनुअघिकै पदअनुसार पेन्सन तथा अन्य सुविधा लिनुपर्ने अवस्था पनि आयो।
संविधानको आशय विपरीत कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था गर्यो। यसैमा टेकेर संघ सरकारले आफूखुसी कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने काम गरेको आरोप प्रदेश सरकारहरूले लगाउने गरेका छन्। यसरी खटाइएका अधिकांश कर्मचारीलाई आफ्नो पायक परून्जेल मात्र प्रदेशमा बस्ने छुट संघ सरकारले दिएको छ। र, अपवादबाहेक यसरी खटिएका कर्मचारी प्रदेशमा ‘पर्यटक’ को रूपमा रहने र उनीहरूको उत्प्रेरणा स्तर पनि न्यून भएको गुनासो प्रदेशका अधिकारीहरू गर्छन्।
प्रदेशमा उत्प्रेरित भएर बस्न नचाहे पनि प्रदेशमा बस्दाको अतिरिक्त आर्थिक सुविधा र संघको बढुवाको कोटामा प्रदेशका पद पनि गणना गर्न पाइने भएबाट संघका कर्मचारीहरू यी पद संघ सरकार अन्तर्गत नै राख्न चाहन्छन्। यही कारणले कतिपय प्रदेशमा सचिवका योग्य कर्मचारीको पदपूर्ति भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले ती कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन्।
संघ सरकारको एउटा महत्वपूर्ण काम तीनै तहका सरकारलाई लागू हुने गरी क्षेत्रगत रूपमा न्यूनतम मापदण्ड तय गर्नु हो। यसो गर्दा देशभरि नै तीनै तहका सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र वस्तुमा न्यूनतम एकरूपता कायम हुन जान्छ। साथै यस्ता मापदण्डले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एउटा सीमामा बाँध्ने मात्र नभई तिनीहरूको जबाफदेही कायम गर्नमा समेत मद्दत पुर्याउँछन्।
संविधान अनुसार संघ सरकारको भूमिका राष्ट्रिय महत्व र केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रम/आयोजनामा सीमित हुनुपर्छ। तर संघीय मन्त्री र सांसदको हिजोको एकात्मक सोच र कार्यशैलीमा खासै परिवर्तन नआएको र उनीहरूले संघीय शासन प्रणालीको भावना आत्मसात गर्न नसकेको देखिन्छ।केही सांसदले टुक्राटाक्री आयोजना नराख्ने हो भने आफू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानै नपर्ने कुरा धक नमानी भन्छन्। कसैले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको सिफारिसमा कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँका योजना दिन माग गर्छन्। निर्वाचन क्षेत्र (सांसद) विकास कार्यक्रम (जुन हाल सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारण स्थगित छ) यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो।
संविधान अनुसार सशर्त अनुदानको प्रयोग राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम तथा मानक लागू गर्न तथा पूर्वाधारको न्यूनता कम गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर यसो हुन सकेको छैन। फेरि सडककै कुरा गर्दा, यो वर्ष मात्रै संघ सरकारले १,२५१ वटा सडक सम्बन्धी आयोजना प्रदेश सरकारहरूलाई सशर्त अनुदानको रूपमा पठाएको छ। फलानाको घरदेखि ढिस्कानाको घरसम्मको सडक भन्ने प्रकृतिका ५ लाख रूपैयाँसम्मका आयोजना यसमा राखिएका छन्। यिनको औसत बजेट ७ लाख ५५ हजार रूपैयाँ हुन आउँछ। यसबाट कस्तो सडक बन्ला, अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्योभन्दा खराब अवस्था खानेपानीको छ। एक लाख रूपैयाँसम्म बजेट राखेर तीन हजारभन्दा बढी आयोजना खानेपानी मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूलाई सशर्त अनुदानका रूपमा पठाएको छ।यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। समग्रमा संवैधानिक उद्देश्य र संघीयताको भावना विपरीत संघीय सांसदले सशर्त अनुदानलाई आफ्नो साँघुरो र तत्कालिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउँदा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार सोझै हनन भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यो अनुदानलाई राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड लगायतका आधारमा मात्र हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन।
यस कारण, आफ्नो प्रदेशमा कुन क्षेत्र र आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने भन्ने संविधानले दिएको अधिकारबाट बञ्चित भएर संघबाट लादिएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार बाध्य छन्। यसको असर पालिकासम्म पुगेको छ। प्रदेशले संघको सिको गरेर संघको भन्दा झन् सानो आकारको बजेट राखेर सशर्त अनुदान पालिकाहरूमा पठाउने गरेका छन्।
आफ्नो नियन्त्रणमा जे जति सेवा छन् तिनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न थालेपछि तिनको गुणस्तरमा के कति सुधार भएको छ। त्यो छुट्टै चर्चाको विषय हुन सक्छ तर संघ र स्थानीय सरकारको तुलनामा सेवा प्रवाहमा कम भूमिका भएकाले सर्वसाधारणको नजरमा प्रदेश सरकार किन चाहिएको होला भन्ने प्रश्न उठ्नमा मद्दत पुगेको छ।संघीयताले विशुद्ध नयाँ थपेको भनेको प्रदेश सरंचना हो। हिजो एकात्मक प्रणाली हुँदा पनि केन्द्र (संघ) सरकार थियो र भोलि कुनै किसिमले पुनः एकात्मक व्यवस्था आएमा त्यसको अस्तित्वमा कुनै प्रश्न उठ्ने छैन। पुरानो प्रणालीमा पनि स्थानीय निकाय (सरकार) थिए, नेपालको संविधानले संघीयको सट्टा एकात्मक व्यवस्था अंगीकार गरेको भए पनि साविकको भन्दा बढी अधिकारसहित ती रहने नै सम्भावना थियो। मुलुकले फेरि एकात्मक व्यवस्थाको बाटो रोजेमा पनि कुनै नै कुनै रूपमा स्थानीय निकाय/सरकार रहने पक्का जस्तै छ।यसको अर्थ प्रदेश थप वा अतिरिक्त संरचना भन्ने हो। यसरी, प्रदेश अतिरिक्त संरचना भएको कारणबाट नै संघ र स्थानीय सरकारका नेता वा कर्मचारीको आलोचना भइरहँदा प्रदेशको हकमा यसको पूरै संरचनाको खारेजीको आवाज उठिराखेको छ।जनतासँगको सबभन्दा नजिकको सरकार भएकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी मूलतः स्थानीय सरकारलाई दिने विश्वव्यापी प्रवृत्ति जस्तै भएको छ। माथि भनिएझैं, नेपालको सन्दर्भमा पनि अधिकांश प्रशासनिक सेवा र विषयगत/सामाजिक सेवाहरू स्थानीय सरकारको मातहतमा छन्। पालिकाको केन्द्रको तहमा पनि सेवा प्रवाहको काम टाढा पर्ने भएकाले थुप्रै प्रशासनिक सेवाहरू वडाबाटै दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले दक्ष र प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने सवाल नै उठ्दैन।
यसका बाबजुद, संविधानले प्रदान गरेका थुप्रै जिम्मेवारी दक्ष र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकारको आकार (जनसंख्या र भूगोल दुवैका दृष्टिले) निकै सानो छ। हुन त संविधानको घोषणापछि साविकका स्थानीय निकायको संख्यामा पुनर्संरचना गरी तीन हजारभन्दा बढी गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाबाट घटाएर ७५३ पालिका कायम गरियो। तर यस क्षेत्रका विज्ञ र स्थानीय तह पुनर्संरचनाको नेतृत्व गरेका पदाधिकारीका अनुसार संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारीको तुलनामा स्थानीय सरकारको आकार अझै सानो छ। अर्को शब्दमा, स्थानीय सरकारको आकार अझ ठूलो भएको भए संविधानले प्रदान गरेका अधिकांश अधिकारहरू आफैले आन्तरिकीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा हुने थिए। यसो हुन नसक्दा पालिकाहरूले आफूलाई प्राप्त थुप्रै जिम्मेवारीहरू दक्षतापूर्वक गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। स्थानीय सरकारका कतिपय राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीले यो महसुस गरिसकेका छन् र पालिकालाई केही अधिकार बढी नै भएको इमानदारीपूर्वक भन्न सकिन्छ। राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा पनि यो कुरा खट्किन थालेको छ।
प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको विश्लेषण गर्दा यस्तो लाग्छ, न प्रदेशलाई आफ्नो उत्पत्ति र अवस्थितिबारे चिन्ता छ, न आफ्नो तुलनात्मक लाभबारे चासो नै। प्रदेश सरकारहरू कतै पालिकाको जिम्मेवारी भित्र पर्ने क्षेत्रमा ‘वडास्तरीय’ भन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन गर्न व्यस्त छन् भने, कतै पालिका र संघसँग दोहोरो/तेहोरो हुने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्। नगरपालिकाभित्र फोहोर जम्मा गर्ने प्लास्टिकको टोकरी बाँड्ने, विद्यालय परिसरमा पर्खाल लगाउने, नगरपालिकाभित्रको टोलको सानो पार्क बनाउने, कुनै टोलको नाली सफा गर्ने, मन्दिर मर्मत गर्ने जस्ता काममा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भएका उदाहरण छ्याप्छ्याप्ति पाउन सकिन्छ।प्रदेश सरकारहरूले गर्ने गरेको बजेट विनियोजनको केही पक्षलाई तल प्रस्तुत अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका दृष्टान्तहरूले पनि थप उजागर गर्छन्। सारमा के भन्न सकिन्छ भने, प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनबाट सार्वजनिक सेवा/वस्तुहरूको प्रदायनबाट आम जनता लाभान्वित हुनेभन्दा अधिकांश अवस्थामा प्रदेश सरकारमा पहुँच हुने केही सीमित वर्ग/समूह मात्र लाभान्वित हुन पुग्यो। अर्को शब्दमा, सार्वजनिक सेवा बाँडेर दिगो रूपमा जनताको मत जित्नुभन्दा पैसा बाँडेर तत्काल लोकप्रिय हुने नेपाली राज्य संरचनाको रोगबाट प्रदेश सरकार अझ बढी ग्रसित छन्।
माथिको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने प्रदेशको उत्पत्ति, स्वीकार्यताको स्तर तथा अवस्थितिका कारण प्रदेश सरकारलाई संघ र स्थानीय सरकारको जस्तो काम गर्ने छुट छैन। प्रदेश सरकारलाई प्रदेश संरचनाप्रति साँच्चै माया छ भने उनीहरूले आफ्ना कामकारबाहीमा विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ होइन भने यो प्रदेश ब्यबस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थप्नु भन्दा प्रदेश खारेज गरेर केन्द्र सरकार बलियो बनाएर तल्लो तह (स्थानीय तह)लाई अधिकार सम्पन्न गराएर अघि बढ्नु अति उत्तम देखिन्छ।
