काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वृद्धि गरेको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिन निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयले वृद्धि गरेको शुल्क कार्यान्वयन नगरी यथावत रुपमा हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराए। उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला।’ प्रचण्डले भने,‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला।’
स्थानीय तहबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुस्
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। उनले वैदेशिक रोजगारीका स–साना कामका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी सम्भव सबै सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।
‘वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस) लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला।’
