काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।
आफूहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सोमबार रायमाझी र पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशले कुनैपनि मुद्दामा दिएको आदेश र त्यसमा लिइएको आधार र कारण खुलाइएको विस्तृत विवरणपत्रलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ भनिन्छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेसहितका प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका मध्ये केहीलाई साधारण तारिख तथा केहीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि रायमाझी र पाण्डेसहित केहीको हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरिदिएको थियो ।
