विभिन्न देशबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ –  सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जर्मनी, साउदी अरेबिया र भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने ३५ मिलियन युरो अर्थात् करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बरावरको अनुदान सहायता तथा भारत सरकारबाट हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बैठकले विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ऋणसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ताका लागि अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको सुठौली नाकामा बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच वा उपचार गर्न क्वारेनटाइन चेकपोस्टहरू स्थापना गर्ने तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय बीमा नीति २०८०, तथा एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना २०८० स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समितिबाट पेश भएको नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका परेष्टरहरुको प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजना सम्बन्धी निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समितिबाट पेश भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृति गर्ने र महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।