काठमाडौं – जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई कैदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले रिगल जोडिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् । त्यस्तै प्रकृतिको विषयमा आफूहरुले फरक फरक मुद्दामा फैसला गरेको र ती फैसला नजीरको रुपमा रहेको भन्दै उनीहरुले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी संहिता आउनुभन्दा अघिका घटनामा कैदीहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने भनी व्याख्या गरेको थियो । कारागार प्रशासनले सोही नजीरका आधारमा रिगललाई रिहा गरिएको दाबी गरेको छ ।
विषयवस्तु जुधेको भन्दै न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् । यो मुद्दा अब दशैं विदापछि १४ कात्तिकमा पेशी तोकिएको छ ।
रिगल रिहा भएपछि रिगलद्वारा हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नीले कैद माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।
