काठमाडौँ – नेपालमा आउने विदेशी श्रमिकले नेपाल बस्न पाउने समयावधि थप गरिएको छ । अबदेखि विदेशी श्रमिकहरूले नेपालमा बढीमा १२ वर्षसम्म बस्न पाउने भएका छन् ।यसअघि त्यस्ता श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर बढीमा ७ वर्ष बस्न पाउने कानूनी व्यवस्था थियो ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले श्रम नियमावली २०७५ मा पहिलो संशोधन गरेर अवधि बढाइएको बताए ।अब विदेशी श्रमिकले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई विभागले बढीमा १२ वर्षसम्म श्रम स्वीकृति दिनेछ ।त्यसका लागि ७ वर्ष पुरा भएपछि अझै अवधि थप गर्नुपर्ने भएमा पहिलो पटक तीन वर्ष र दोस्रो पटक दुई वर्षभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्न सकिनेछ ।
श्रम नियमावली अनुसार श्रम इजाजत वा श्रम स्वकृति दिँदा विशिष्ट दक्ष प्राविधिक विदेशी श्रमिकलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसममको लागि श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, विशेष परिस्थितिमा देशको शैक्षिक, सामाजिक, विज्ञान प्रविधि र गैर नाफामूलक संघ, संस्था जस्ता क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका राष्ट्रहित र जनकल्याणमा उल्लेखनी योगदान गरेका विदेशी श्रमिकलाई विभागले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बढीमा दुई वर्षसम्म श्रम इजाजत वा स्वीकृतिको अवधि थप गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था थियो । यस हिसाबले मन्त्रालयको सिफारिसमा विशेष व्यक्तिहरूलाई दुई वर्ष थप गरेर सात वर्षसम्मका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको थियो । अबदेखि भने त्यस्ता श्रमिकको हकमा बढीमा १२ वर्षसम्म श्रम स्वीकृति पाउनेछन् ।
प्रवक्ता गोपले ठूल्ठूला आयोजनाहरूको म्याद थपिँदै जाने तर, विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृति छोटो अवधिका लागि हुँदा समस्या परिरहेको बताए ।‘विदेशी लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरू, सुरूङमार्ग, सडक आयोजनाहरूको म्याद थपिँदै गइरहेको हुन्छ । त्यहाँ काम गर्न विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको अवधि भने बढीमा ७ वर्षको हुँदा काम गर्न समस्या भयो भन्ने गुनासो आयो । त्यही आधारमा नियमावली संशोधन गरिएको हो,’ उनले भने ।
विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ९९७ जना विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।विदेशी श्रमिकको हकमा सुरुमा नेपालमा पर्यटक भिसामा आउँछन् । त्यहाँबाट अध्यागमन विभागबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्छ । त्यही आधारमा विभागले श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा श्रम स्वीकृति दिने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
