भरतपुर – भरतपुर महानगरपालिकामा सञ्चालन भएका सबै संस्थागत विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र कक्षा १ देखि १० सम्म चलेका ९७ वटा संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका हुन् । महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलका अनुसार समयसीमा गुजारेर महानगरका सबै संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका हुन् ।
उनका अनुसार महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका हरेक संस्थागत विद्यालयलाई गत असार १५ गतेभित्रै यस शैक्षिक सत्रका लागि शिक्षा ऐन र छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
‘तोकिएको सीमाभन्दा डेढ महिना ढिला गरी छात्रवृत्ति विवरण आएको छ’, पौडेलले भने । उनका अनुसार महानगरका सबै संस्थागत विद्यालयले विपन्न तथा जेहेनदारलगायतका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् ।
‘हरेक संस्थागत विद्यालयले जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा पाँच प्रतिशत छात्रा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘महानगरका सबै संस्थागत विद्यालयले नियमसंगत नै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छन्, विवरण हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ ।’
जेहेनदार, गरिब, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग, जनआन्दोलनका घाइतेका सन्तति, शहीदका छोराछोरी, बेपत्ता पारिएका परिवारका बालबच्चा, मधेश आन्दोलनका घाइतेका सन्ततिलाई निश्चित प्रतिशतमा बाँधिएर संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।
भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार छात्रवृत्ति दिने निर्णय विद्यालयले मात्र गर्न पाउँदैन, त्यहाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, वडा सदस्य, शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका एक जना प्रतिनिधि, अभिभावक संघको अध्यक्ष, प्रिन्सिपलसहितको छलफलले मापदण्डभित्र रहेर छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्छ ।
छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले भर्ना तथा मासिकलगायतका कुनै शुल्क तिर्न पर्दैन, कुनै विद्यार्थीलाई ६ महिनाको छात्रवृत्ति दियो भने यस्ता विद्यार्थी २ जना भएमात्र एक जनाको छात्रवृत्तिमा हिसाब हुन्छ । कुनैलाई विद्यालयले तीन महिना दियो भने यस्ता ४ जना विद्यार्थीबराबर एक जनाको छात्रवृत्ति हुनेछ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा महानगरको शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावलीमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरतमध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा भएको व्यवस्था पालना नगरे विद्यालयको स्वीकृति/अनुमतिसमेत रद्द गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध रहेको छ ।
