काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले प्रचण्डउपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेकोमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासबाट बदर गरेर रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति माओवादीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो।
नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरू विरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई माओवादीले अस्वीकार र त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना गर्ने महासचिव देवप्रसाद गुरूङले आज निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानप्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं,’ महासचिव गुरूङले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
१० वर्षे ‘जनयुद्ध’ का क्रममा भएका घटनाबारे सत्य निरूपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोगले काम गरिरहेकोमा यो आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने दाबीसमेत माओवादीको छ। साथै माओवादीले प्रतिगामी तत्वहरू सलबलाईरहेको अवस्थामा अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गत फागुन १९ गते आदेश दिएको थियो। प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।
