कोलम्बो – श्रीलंकाको विद्युत् नियामक सार्वजनिक उपयोगिता आयोग (पीयूसीएसएल)ले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी विद्युत् महसुलमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि गर्न स्वीकृति दिएको छ।
आयोगलाई जनवरीको सुरुमा राज्यको स्वामित्वमा रहेको विद्युत उत्पादक सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) बाट घाटाबाट बच्नका लागि विद्युत शुल्कमा ६६ प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रस्ताव आएको थियो। आयोगलाई सम्झौतामा आउन करिब छ हप्ता लागेको छ।
श्रीलंकाको सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा सीईबीले १५२ अर्ब भारु (४१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको नोक्सानी व्यहोरेको थियो। श्रीलंकाले सन् २०२२ को अगष्टमा विद्युत् महसुलमा ७५ प्रतिशतले वृद्धि गरे घाटामा रहेको भन्दै जनवरी २०२३ मा मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएको थियो।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले अर्को शुल्क वृद्धिलाई अनुमति दिएको थियो। आयोगले कुनै पनि शुल्क परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्नुअघि अनुमति सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ।
