काठमाडौँ – पत्रकारिता तथा आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन/कानुन, नीति तथा निर्देशिका महिला पत्रकारमैत्री हुनुपर्ने माग गरिएको छ। लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा आज आयोजित ‘सञ्चार क्षेत्रमा लैङ्गिक संवेदनशीलता र पत्रकारहरूको सुरक्षा’ विषयक अन्तक्र्रियामा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले महिला पत्रकारमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चार गृहभित्र महिला पत्रकारमाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न महिला पत्रकारमैत्री मिडियाको आन्तरिक नीति, नियम र सम्पादकीय नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे। समग्रमा महिला हिंसा अन्त्यका लागि विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा महिला हिंसा गर्न नहुने पाठ समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सञ्चारिक समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्बहाम्फेले महिला पत्रकारले सञ्चार गृहभित्र हिंसा भोग्दै आए पनि खुलेर बोल्न नसक्ने गरेको बताइन्। महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले समग्र महिला हिंसा अन्त्य गर्न नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले योगदान पु¥याउँदै आएको बताइन्।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले गरको एक अध्ययनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने महिला पत्रकारमाथि अनलाइन हिंसा हुने गरेको देखाएको छ। दुई सय ८१ महिला पत्रकारमाथि गरेको सर्वेक्षणमा ८८ दशमलव छ प्रतिशत महिलाले आफूले अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका थिए। हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार ५३ प्रतिशतले पत्रकारिता पेशासँग नै सम्बन्धित भएर हिंसा भोगेको बताएका छन् भने ३९ दशमलव दुई प्रतिशतले पेशासँग असम्बन्धित व्यक्तिबाट हिंसा भोग्नुपरेको बताएका छन्।
सहभागीमध्ये २१ प्रतिशतले अनलाइनबाट सुरु भएको हिंसा अफलाइनमा भौतिक आक्रमण र धम्कीको तहसम्म पुगेको बताएकि छन्। त्यसैगरी १७ प्रतिशतले सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका सदस्य, व्यापारी र सरकारी पदाधिकारीबाट पनि हिंसा भएको बताएका थिए। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबुक र फेसबुक म्यासेन्जरबाट हिंसा हुने गरेको उत्तरदाताले उत्तर दिएकि छन्। रासस
