चितवन – नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवनले सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ ।
संघले आज (आइतबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो । संघले व्यवसाय मैत्री करोबार सञ्चालन ऐन लागु गर्न, एसोसिएट सदस्यता खारेज गर्न तथा कालोबजारी अन्त्य गर्न नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले खाका तयार गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
प्रादेशिक संरचनाको आधारमा बागमती प्रदेशलाई छुट्टाईएको सुन चितवन जिल्लाले समेत पाउनुपर्ने, नेपालमा आयात भएका एवं पुराना गरगहना खरिद गर्दा वितरणको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय गोल्ड बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने, महासंघको साधारण सभा तत्काल बोलाउनुपर्ने तथा हाल सुन वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन बिभागको सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधी २०६८ तत्काल खारेज गरी पान नम्बरको आधारमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणको कार्यविधि निर्माण गर्न पनि विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।
संघले यि मागसहित सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्था बिभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले प्रतिदिन १० केजीको दरले सुन आईरहदा ६० प्रतिशत बढी केही सीमित आठ जिल्लालाई दिएर बाँकी ४० प्रतिशत अन्य ६९ जिल्लालाई वितरण गर्ने कस्तो न्याय भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ । छाता संगठनहरुले आफ्नो परिवारको नाममा एसोसिएट संस्था खोलेर घुमाई फिराई आफ्नै पोल्टामा सुनको कोटा पार्ने गरेको संघको आरोप छ ।
संघका प्रवक्ता बिकास बर्माले बिभिन्न बाहानामा व्यवसायीले कालोबजारीको रुपमा अधिक मूल्य तिरेर सुन खरिद गर्न वाध्य हुनुपर्ने अवस्थाक्को अन्त्य नै अहिलेको एक मात्र विकल्प भएको बताए । छाता संगठनको अकर्मण्यता, अपार्दर्शी र असमान वितरण अन्त्यका लागि बिभिन्न संस्थाहरुले उठाएका मागमा संघले पनि ऐकवद्धता जनाएको उनको भनाइ थियो ।
