काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटबाट सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका छन् ।
सोमबार रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसमा आएका उनले सरकार गठन नहुँदासम्म देउवालाई समर्थन गरेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका हुन् । ‘अदालतले जो जसले यहाँ हस्ताक्षर गरेका छन्, तिनलाई सरकार बनाउँदासम्म तिमीले यो फिर्ता लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ । तिमीले अदालतलाई मजाकका रूपमा लिन पाउँदैनौं भनेर भन्नुपर्छ’ उनले भने ।
‘अब अदालतले भन्नुपर्छ-७६(५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन र ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म सांसदहरुले फ्रि भोटिङ गर्न सक्छन् । त्यसपछि दलहरूको आफ्ना कुरा हुन्छन्’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने एमालेका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम नै दिएका छन् । तर वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले देउवालाई धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतमा मतदान नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन मिल्दैन भनी अदालतले आदेश दिनुपर्ने पनि बताए । ‘भोलि संसदमा फ्रि भोटिङ हुन्छ र त्यसैका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो भन्नुपर्छ’ उनले भने ।
१४६ सांसदले अदालतमा रिट दिनुले संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने पुष्टि भएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए ।
